समस्तीपुर : सरकार के शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले कक्षा 9 से 12 वीं तक के छात्र-छात्राओं के लिए साइकिल, पोशाक व छात्रवृत्ति सहित अन्य लाभुक आधारित योजना की राशि जिले को उपलब्ध करायी है. डीपीओ लेखा व योजना द्वारा जिले के 61 स्कूलों को राशि उपलब्ध कराते हुए निकासी विपत्र कोषागार में जमा करने का निर्देश दिया, ताकि लाभुकों के खाते में राशि भेजी जा सके. लेकिन, जिले के अधिकांश विद्यालय के प्रधानाध्यापकों की लापरवाही एवं संबंधित डीडीओ की उदासीनता के कारण अभी तक जिले में किसी भी योजना की राशि लाभुक के खाते में नहीं गयी है.
विभाग ने 26 दिसंबर से 15 जनवरी तक पूरी राशि वितरण कर डीइओ से रिपोर्ट मांगी है. डीइओ ने जिलास्तर पर इसकी निगरानी के लिए डीपीओ, सभी बीइओ की देखरेख में एक कोषांग का भी गठन किया है.
जिले के 30 से अधिक माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों ने अभी तक योजना की राशि निकासी का विपत्र कोषागार में जमा नहीं किया है. कुल मिला कर विभागीय पदाधिकारी आदेश पत्र जारी कर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं और पूरा सिस्टम कछुए के चाल में चल रहा है. इस दौरान नोडल अधिकारी ने लाभुक योजना की राशि को 15 जनवरी तक हर हाल में लाभुकों के खाते में हस्तांतरित कर उसकी उपयोगिता व विपत्र जमा करने का सख्त निर्देश दिया.
राशि वितरण में अधिकारी व शिक्षक पूरी तरह से पारदर्शिता बरतेंगे तथा विभागीय निर्देशों का सख्ती से पालन करेंगे. वितरण में किसी प्रकार की परेशानी न हो. हर हाल में योजना की राशि छात्रों के खाते में भेजी जाये, जिन छात्रों का खाता बैंक में नहीं खुल सका है, उसकी राशि उनके अभिभावकों के खाते में भेजी जायेगी. इधर, 31 स्कूलों की सूची तैयार कर राशि भेजने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है. मंगलवार को राशि भेजने की बात कही जा रही है. वहीं आठ स्कूलों ने अबतक लाभुक आधारित योजना की राशि प्राप्त करने के लिए सूची नहीं दी है.
खाते में राशि न भेजने पर होगी कार्रवाई
आठ स्कूलों ने नहीं भेजी सूची
31 स्कूलों को आज राशि होगी उपावंटित
डाटाबेस तैयार करने को ले विभाग गंभीर
सरकारी विद्यालयों में कार्यरत सभी शिक्षकों का अब डाटाबेस तैयार किया जायेगा. इसके लिए बिहार शिक्षा परियोजना के निदेशक ने जिला शिक्षा पदाधिकारी को निर्देश जारी किया है. उन्होंने कहा है कि शिक्षक विवरणी अंतर्गत विद्यालयों द्वारा आंकड़ा संग्रह प्रपत्र में शिक्षकों से संबंधित संपूर्ण विवरण भरा जायेगा. इसके लिए आधार नंबर को जरूरी बनाया गया है. निदेशक ने कहा है कि उक्त प्रपत्र में शिक्षकों का नाम, प्रकार, लिंग, कोटि, योगदान की तिथि, पिता या पति का नाम, मोबाइल नंबर, आधार नंबर के अलावा खाता नंबर और बैंक का आइएफएससी कोड अनिवार्य रूप से उपलब्ध रहेगा.
निदेशक ने सभी विद्यालयों द्वारा इस प्रपत्र में शिक्षकों से संबंधित सभी सूचनाओं को अद्यतन कर 20 जनवरी तक संबंधित प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय में उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है. कहा है कि यू डायस के आंकड़ों में मात्र उन्नीस फीसदी सरकारी विद्यालय में कार्यरत शिक्षकों का आधार भरा हुआ पाया गया है, जबकि राज्य के विद्यालयों में कार्यरत लगभग सभी शिक्षकों के पास आधार नंबर है. ऐसे में वर्ष 2016-17 के यू डायस में उपलब्ध आंकड़ों को आधार मानते हुए शिक्षकों का डाटाबेस तैयार करने के लिए एक प्रपत्र विकसित किया गया है. शिक्षकों का डाटाबेस 28 फरवरी तक तैयार कर लिया जाना है.
