पंचायतों में लगेगा ‘शिविर संवाद समाधान’, 48 घंटे के भीतर होगा शिकायतों का निपटारा

बनमा ईटहरी प्रखंड की पंचायतों में अब ‘शिविर संवाद समाधान’ के जरिए राशन कार्ड, पेंशन और जमीन संबंधी समस्याओं का त्वरित निपटारा होगा. बीडीओ ने अधिकारियों को शिविर में प्राप्त आवेदनों का 48 घंटे के भीतर समाधान करने का सख्त निर्देश दिया है.

सहरासा से आशीष कुमार सिंह की रिपाेर्ट: आम जनता की समस्याओं के त्वरित और प्रभावी समाधान के लिए प्रखंड की विभिन्न पंचायतों में ‘शिविर संवाद समाधान’ सह सहयोग शिविर का आयोजन किया जाएगा. बिहार के मुख्य सचिव के निर्देश पर आयोजित होने वाले इस विशेष अभियान की तैयारी को लेकर गुरुवार को बीडीओ गुलशन कुमार झा ने समीक्षा बैठक की और अधिकारियों को जरूरी दिशा-निर्देश दिए.

महीने के पहले और तीसरे मंगलवार को लगेंगे शिविर

बीडीओ ने बताया कि प्रत्येक माह के पहले और तीसरे मंगलवार को पंचायतवार शिविर लगाए जाएंगे. इन शिविरों का मुख्य उद्देश्य पंचायत स्तर पर ही लोगों की शिकायतों को प्राप्त कर उनका त्वरित निष्पादन करना है. शिविर सुबह 10 बजे से शुरू होंगे, जहां बैठने, पेयजल और छाया की समुचित व्यवस्था का निर्देश संबंधित पदाधिकारियों को दिया गया है.

शिविरों का विस्तृत कार्यक्रम

प्रखंड प्रशासन द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार, शिविरों का आयोजन निम्नलिखित स्थानों और तिथियों पर होगा:

• 19 मई: ईटहरी पैक्स परिसर.
• 2 जून: घौरदौड़ पंचायत.
• 9 जून: सामुदायिक भवन, सरबेला.
• 16 जून: मनरेगा भवन, महारस.
• 23 जून: पंचायत भवन, प्रियनगर.
• 30 जून: रसलपुर वार्ड संख्या 6 स्थित चबूतरा परिसर.
• 7 जुलाई: सुगमा पैक्स परिसर (सहुरिया पंचायत).

विभिन्न योजनाओं का ‘ऑन द स्पॉट’ होगा निपटारा

इन शिविरों में मुख्य रूप से जमीन-म्यूटेशन, राशन कार्ड में सुधार या नए आवेदन, वृद्धावस्था पेंशन, प्रधानमंत्री आवास योजना, नल-जल, बिजली और पानी से जुड़े लंबित मामलों का ‘ऑन द स्पॉट’ समाधान किया जाएगा. साथ ही केंद्र और राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी भी दी जाएगी.

48 घंटे की समय सीमा और रिपोर्टिंग

बीडीओ ने सख्त निर्देश दिए हैं कि शिविर में प्राप्त होने वाले आवेदनों का 48 घंटे के भीतर समाधान सुनिश्चित करना होगा. शिविर समाप्ति के बाद संबंधित पदाधिकारियों को कार्य निष्पादन का प्रतिवेदन (रिपोर्ट) देना होगा. कार्य में लापरवाही बरतने वाले या संतोषजनक कार्य नहीं करने वाले कर्मियों की रिपोर्ट जिला प्रशासन को भेजी जाएगी. बीडीओ ने जानकारी दी कि जिला पदाधिकारी के निर्देश पर एक माह पूर्व से ही आवेदन लेने की प्रक्रिया शुरू है और ईटहरी एवं घौरदौड़ पंचायत से प्राप्त कई आवेदनों का निष्पादन पहले ही किया जा चुका है.