सुधार नहीं हुआ तो संबंधित बैंकों के विरुद्ध होगी कड़ी कार्रवाई

उद्योग विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की डीएम ने की समीक्षा, प्रगति पर डीएम ने जतायी नाराजगी सहरसा. समाहरणालय सभागार में शुक्रवार को जिलाधिकारी दीपेश कुमार की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया. जिसमें उद्योग विभाग द्वारा संचालित योजनाओं प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम व प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना की जिला स्तरीय समीक्षा की. बैठक में महाप्रबंधक, जिला उद्योग केंद्र ने बताया कि पीएमएफएमई योजनां के तहत वित्तीय वर्ष 2024-25 में जिले को आवंटित 220 लक्ष्य के विरुद्ध 185 ऋण स्वीकृत किया गया. लेकिन उनमें से केवल 101 प्रकरणों का ही भुगतान संभव हो पाया है. वहीं वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्राप्त 157 लक्ष्य के विरुद्ध प्रथम तिमाही के अंत तक मात्र 32 ऋण स्वीकृत हुआ व केवल आठ लाभार्थियों को ही भुगतान किया जा सका. जो राज्य के अन्य जिलों की तुलना में अत्यंत निराशाजनक है. जिलाधिकारी ने इस पर गहरी नाराजगी जताते बैंकों के प्रदर्शन पर असंतोष व्यक्त किया. उन्होंने मौजूद एलडीएम एवं सभी वरीय बैंक अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे इस विषय में शीघ्र ठोस कार्रवाई सुनिश्चित करें. पीएमईजीपी एवं पीएम विश्वकर्मा योजना में भी लक्ष्यानुरूप नियमानुसार कार्रवाई करने का निर्देश जिलाधिकारी ने दिया. उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि समयबद्ध सुधार नहीं हुआ तो संबंधित बैंकों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जायेगी. समीक्षा बैठक में महाप्रबंधक जिला उद्योग केंद्र, एलडीएम, परियोजना प्रबंधक, सभी उद्योग विस्तार पदाधिकारी तथा सभी बैंकों के प्रतिनिधि मौजूद थे.