डीएम ने भारतमाला परियोजना का किया निरीक्षण

शाम तक रिपोर्ट सौंपने का सीओ को दिया निर्देश 11 सूत्री मांग को लेकर सातवें दिन भी जारी रहा अनशन, नहीं हुई वार्ता तत्काल घर को खाली करने पर डीएम ने लगायी रोक सत्तरकटैया . भारतमाला परियोजना के तहत मुआवजा भुगतान किये बगैर जबरन घर खाली करवाने पर रोक लगाने सहित 11 सूत्री मांग को लेकर गणेश स्थान बिहरा पटोरी बाजार पर किया जा रहा अनशन सातवें दिन भी जारी रहा. इसी बीच सोमवार को डीएम दीपेश कुमार ने एसडीएम श्रेयांश तिवारी, एडीएम निशांत, डीसीएलआर, सीओ शिखा सिंह, थानाध्यक्ष संतोष कुमार निराला के साथ बिहरा पटोरी बाजार पहुंचकर भारतमाला परियोजना के तहत कराये जा रहे सड़क निर्माण कार्य का निरीक्षण किया. डीएम ने दौरमा मोड़ से नवहट्टा मोड़ तक पैदल चलकर सड़क निर्माण कार्य का जायजा लिया तथा जगह-जगह सड़क को फीता से नापी कर चौड़ाई को देखा. उन्होंने तत्काल घर को खाली करने पर रोक लगा दी. डीएम ने वर्त्तमान सड़क व नये नक्शे के बीच की दूरी निकालकर रिपोर्ट सौंपने का निर्देश सीओ को दिया है. इधर डीएम के निर्देश पर एसडीएम ने अनशन स्थल पर पहुंचकर वार्ता करने का प्रयास किया, जो विफल रहा. अनशन पर बैठे जिला पार्षद प्रतिनिधि रजनीश कुमार ने बताया कि एसडीएम अनशनकारी को बाहर सड़क पर बुलाकर बात करना चाहते थे. लेकिन अनशनकारी उस स्थिति में नहीं थे. उन्होंने कहा कि मांगें पूरी होने तक अनशन जारी रहेगा. अनशनकारी व उसके समर्थकों को उम्मीद थी कि डीएम उनकी मांग पर विचार कर अनशन को समाप्त करवायेंगे. लेकिन डीएम सड़क का निरीक्षण कर वापस चले गये. यह कयास लगाया जा रहा है की डीएम अनशनकारी की मांगें व वस्तु स्थिति पर गंभीरता से विचार कर ही कोई निर्णय देंगे. अनशनकारी जमीन व संरचना का मुआवजा का मूल्यांकन गजट के समय से तय हो, वर्तमान सभी संरचना का एक एक कर फिर से निरीक्षण व मूल्यांकन हो, किसके कहने पर वर्तमान सड़क से पूरब की ओर से जानी वाली सड़क एलाइमेंट को फिर से बिहरा पटोरी बाजार से होकर जाने की विवशता हुई, जिस व्यक्ति का बाजार पर घर बनाने के लिए सरकार द्वारा पर्चा प्राप्त है, उसे या तो पर्चा मिले या भूमि व संरचना का मुआवजा मिले, जो व्यक्ति पुस्तैनी बिहरा पटोरी बाजार पर बसे हुए हैं और वह पूर्ण रूप से भूमिहीन हैं, उन सभी को जमीन का पर्चा मिले, भू अर्जन कार्यालय में एलपीसी जमा करने पर मुआवजा राशी का 3 से 5 प्रतिशत का अवैध रूप से मांग, भू अर्जन को किस आधार पर बिना मुआवजा दिये बल पूर्वक खाली करवाने का आदेश दिया गया सहित 11 सूत्री मांगों को लेकर अनशन कर रहे हैं.