पूर्णिया. बिहार राज्य विद्यालय रसोइया यूनियन की ओर से बनमनखी अनुमंडल स्तरीय सम्मेलन का आयोजन किया गया. जिलाध्यक्ष प्रो आलोक कुमार ने सम्मेलन की अध्यक्षता की. प्रोफेसर आलोक कुमार ने कहा कि रसोइया की मांगों को लेकर लंबे समय से पूरे बिहार और पूरे देश में आंदोलन चल रहा है. हम लोग पिछले साल कई बार दिल्ली और पटना जाते रहे हैं. राज्य की सवा लाख रसोइयों के मानदेय में राज्य सरकार ने अपनी ओर से अंतिम बार 2019 में 150 रुपये की वृद्धि की. इसके बाद से महज 1650 रुपये माह पर रसोइयों से स्कूलों में खाना बनाने का काम लिया जा रहा है. वहीं केंद्र में मोदी सरकार ने अपने 10 वर्षीय शासन में एक रुपये भी वृद्धि नहीं की. रसोइयों को साल के 12 महीने के बजाय 10 महीने का मानदेय दिया जा रहा है. ऊपर से उनपर काम का बोझ लगातार बढ़ता जा रहा है. केंद्र सरकार एक साजिश के तहत रसोइयों को स्कूल में खाना बनाने के काम से बेदखल कर इस काम को एनजीओ को सौंपने की साजिश रच रही है. सम्मेलन का संचालन प्रदेश सचिव चंद्रिका चौहान कर रहे थे. जिला सचिव मनीष कुमार, चंदन कुमार भारती, नारद पासवान, सुशील यादव, सुनीता देवी, पनिया देवी, ज्ञानी देवी, अनिता देवी, विभा देवी, अरूणा देवी, अनोखा देवी आदि उपस्थित थे.
डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
