Pradhan Mantri Gramin Awas Yojana: बिहार में 13 लाख लोगों को आवास की आस, ढाई लाख लाभार्थियों को मिलेगा प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास, शेष को राज्य सरकार दे सकती तोहफा

Pradhan Mantri Gramin Awas Yojana: प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास का लक्ष्य बीते दो वर्षों से बिहार को नहीं मिला है. इस अवधि में राज्यभर में लगभग 13 लाख आवास निर्माण की प्रतीक्षा कर रहे हैं. इन लाभुकों के आवास निर्माण की आस अब फिर जग जगी है.

Pradhan Mantri Gramin Awas Yojana: प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास का लक्ष्य बीते दो वर्षों से बिहार को नहीं मिला है. इस अवधि में राज्यभर में लगभग 13 लाख आवास निर्माण की प्रतीक्षा कर रहे हैं. इन लाभुकों के आवास निर्माण की आस अब जगी है. ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों ने बताया कि केंद्रीय ग्रामीण विकास विभाग से लगभग दो लाख 50 हजार की संख्या में आवास निर्माण की हरी झंडी मिली है.

आवास मिलने की प्रतीक्षा में हैं 13 लाख लोग

प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास का लक्ष्य बीते दो वर्षों से बिहार को नहीं मिला है.और 13 लाख लाभार्थी अब भी आवास मिने की प्रतीक्षा में हैं.लेकिन अब इन लाभुकों के आवास निर्माण की आस अब जगी है. अगस्त माह के पहले सप्ताह में ढाई लाख ग्रामीणों को आवास मिलने की संभावना है. इसे लेकर ग्रामीण विकास विभाग अधिकारियों ने राज्य के सभी डीडीसी और डीपीओ के साथ बैठक कर समीक्षा भी की है. इससे पहले वह केंद्रीय ग्रामीण मंत्री से भी मिल चुके थे.

2.5 लाख आवास बनाने को मिली स्वीकृति

केन्द्रीय ग्रामीण मंत्री से मिलते हुए राज्य को लक्ष्य नहीं मिलने से उत्पन्न समस्या से अवगत कराया था. इस पर केंद्रीय मंत्री ने इस पर विचार का आश्वासन भी दिया . वहीं राज्य के ग्रामीण सचिव ने भी केंद्रीय ग्रामीण सचिव से पत्राचार कर लक्ष्य की मांग की थी. दोनों स्तरों से वार्ता के बाद अब 2.5 लाख लक्ष्य मिलने की स्वीकृति मिली है.

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शेष आवासों का राज्य के पैसे से हो सकता है निर्माण

ग्रामीण विकास विभाग की ओर से कागजी प्रक्रिया पूरा करने का भी निर्देश दिया गया है. शेष आवासों का राज्य के पैसे से होगा निर्माण ढाई लाख के अलावा शेष आवासों को निर्माण राज्य योजना से कराने पर विचार किया जायेगा. बीते दिनों ग्रामीण विकास विभाग की समीक्षा बैठक हुई. जिसमें मंत्री श्रवण कुमार ने इसे लेकर मुख्यमंत्री से वार्ता करने की बात कही थी . मुख्यमंत्री से स्वीकृति मिलने के बाद राज्य शेष बचे लाभुकों का आवास निर्माण राज्य के पैसे से कराने का निर्णय लिया जा सकता है.