पिछले वर्ष महिलाएं बनीं 57 हजार एकड़ भूमि की मालकिन, 6.7 लाख हुई रजिस्ट्री

संवाददाता, पटना मद्यनिषेध, उत्पाद एवं निबंधन मंत्री रत्नेश सदा ने कहा है कि राज्य सरकार द्वारा महिलाओं को दस्तावेजों के निबंधन शुल्क में दी गयी 0.4% की रियायत का व्यापक असर देखा गया है. 2024-25 में महिलाओं के पक्ष में कुल छह लाख 70 हजार 481 दस्तावेजों का निबंधन हुआ, जिसके तहत 57 हजार 520 एकड़ भूमि का स्वामित्व महिलाओं के नाम स्थानांतरित किया गया. इससे उन्हें 130.46 करोड़ रुपये की सीधी छूट मिली. वह गुरुवार को मद्यनिषेध, उत्पाद एवं निबंधन की वार्षिक समीक्षात्मक बैठक में बेहतर प्रदर्शन करने वाले पदाधिकारियों को सम्मानित करने के बाद संबोधित कर रहे थे. 549 पदों की अधियाचना भेजी : मंत्री ने कहा कि विभाग में स्वीकृत सभी 549 पदों पर बहाली के लिए अधियाचना भेज दी गयी है. इसमें अवर निबंधक , संयुक्त अवर निबंधक के 14 पद, निम्नवर्गीय लिपिक के 440, आशुलिपिक के नौ, वाहन चालक सात तथा कार्यालय परिचारी के 79 पद हैं. इनको मिला सम्मान: वित्तीय वर्ष 2024- 25 में सर्वाधिक राजस्व संग्रह के लिए जिला निबंधक कार्यालय खगडिया को पहला, बेगूसराय को दूसरा और शेखपुरा को तीसरे स्थान के लिए सम्मानित किया गया. वहीं अवर निबंधन कार्यालयों में बाबूबरही को प्रथम, निर्मली को दूसरा और जयनगर को तीसरा स्थान मिला.