Budget 2025 : ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, NIFTEM, IIT का विस्तार... जानिए बजट में बिहार को क्या-क्या मिला

Budget 2025 : आम बजट 2025 में बिहार को कई सौगातें मिली हैं. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपना 8वां बजट पेश करते हुए बिहार के लिए क्या-क्या घोषणाएं कीं? जानिए...

Budget 2025 : केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को लोकसभा में आम बजट 2025 पेश किया. इस बजट में बिहार को कई बड़ी सौगातें मिली हैं, जिससे राज्य के विकास और लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार की उम्मीद है. इन घोषणाओं से राज्य में रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे. जानिए बिहार को क्या-क्या मिला…

बिहार को दी गईं ये बड़ी सौगातें

• ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की घोषणा :
  • वित्त मंत्री ने घोषणा की कि बिहार में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाया जाएगा, जिससे राज्य में हवाई यातायात बढ़ेगा और कनेक्टिविटी बेहतर होगी. यह पटना एयरपोर्ट और बिहटा में ब्राउनफील्ड एयरपोर्ट के विस्तार के अतिरिक्त है. उड़ान योजना की सफलता को और आगे बढ़ाया गया है और इसे नए रूप में पेश किया गया है.
• आईआईटी पटना का विस्तार :
  • आईआईटी पटना की क्षमता का विस्तार किया जाएगा, जिससे छात्रों की संख्या बढ़ेगी और तकनीकी शिक्षा को मजबूती मिलेगी. आईआईटी पटना के छात्रावास का भी विस्तार किया जाएगा.
• मखाना बोर्ड का गठन :
  • बिहार के किसानों की आय बढ़ाने के लिए मखाना बोर्ड की स्थापना की जाएगी. इससे मखाना के उत्पादन, प्रसंस्करण और विपणन में सुधार होगा. साथ ही देश के 100 जिलों के लिए कृषि क्षेत्र के लिए विशेष सहायता योजना से किसानों की आय बढ़ने के साथ ही देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी.
• राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान (NIFTEM) :
  • पूर्वी क्षेत्र में खाद्य प्रसंस्करण गतिविधियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बिहार में राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी, उद्यमिता एवं प्रबंधन संस्थान की स्थापना की जाएगी. इस पहल के दो प्रमुख परिणाम होंगे. पहला, इससे किसानों की उपज का मूल्य संवर्धन करके उनकी आय में वृद्धि होगी और दूसरा, इससे क्षेत्र के युवाओं के लिए कौशल, उद्यमिता और रोजगार के अवसर पैदा होंगे. वित्त मंत्री ने गरीबों को सशक्त बनाने पर अपने फोकस के तहत खाद्य प्रसंस्करण को समर्थन देने की सरकार की प्रतिबद्धता पर प्रकाश डाला.
• पश्चिमी कोसी नहर परियोजना :
  • पश्चिमी कोसी नहर परियोजना के लिए मिथिलांचल को सहायता मिलेगी. इससे 50 हजार हेक्टेयर से अधिक भूमि पर खेती करने वाले किसानों को लाभ मिलेगा. मिथिला क्षेत्र में विकास को गति मिलेगी.