बिहार में सड़कों का होगा बेहतर रखरखाव, लापरवाही पर नपेंगे अफसर, डिप्टी सीएम ने दी चेतावनी

बिहार में सड़क निर्माण से जुड़े ठेकेदारों को अब गुणवत्तापूर्ण कार्य करना होगा. अधिकारियों को भी सड़कों के रखरखाव को लेकर लगातार निरीक्षण करना होगा. अन्यथा कार्रवाई की जाएगी. ये बातें बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने कही है.

Bihar Road: बिहार के उपमुख्यमंत्री और पथ निर्माण मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने पथ निर्माण विभाग द्वारा निर्मित सड़कों के बेहतर रख-रखाव के लिए सख्त निर्देश दिए हैं. बरसात के मौसम में सड़क रख-रखाव में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. उन्होंने कहा है कि सड़कों के रख-रखाव में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी. साथ ही उन्होंने ठेकेदारों को गुणवत्तापूर्ण तरीके से सड़क निर्माण करने का निर्देश भी दिया है. उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा स्टेट हाइवे और वृहद जिला पथ को लेकर विभागीय अधिकारियों के साथ विभागीय समीक्षा कर रहे थे

कौन कितनी बार करेगा निरीक्षण

उपमुख्यमंत्री ने कहा कि पथ निर्माण विभाग के अंतर्गत निर्मित सड़कों के बेहतर रख-रखाव के लिए पहले से ही व्यवस्था बनायी गयी है. इस संबंध में मुख्य अभियंता समेत सभी मुख्य अभियंताओं ने उनके समक्ष प्रस्तुतीकरण दिया. इसमें अभियंताओं ने बताया कि कनीय अभियंता को सप्ताह में कम से कम एक बार रख-रखाव के लिए चयनित सड़कों का स्थल निरीक्षण करना है. सहायक अभियंता को 15 दिनों में एक बार, कार्यपालक अभियंता को माह में एक बार तथा अधीक्षण अभियंता को एक तिहाई क्षेत्र का अनिवार्य रूप से निरीक्षण करना है.

पथ निर्माण विभाग के अंतर्गत सड़कों को 11 अंचल और 48 प्रमंडल में बांटा गया है. फिलहाल 44 प्रमंडलों में यह रख-रखाव व्यवस्था लागू है. उपमुख्यमंत्री ने शेष चार प्रमंडलों में भी रख-रखाव व्यवस्था लागू करने के लिए कार्रवाई करने का निर्देश दिया.

उत्कृष्ट कार्य करने वालों को किया जाएगा पुरस्कृत

उपमुख्यमंत्री ने कहा कि सड़कों के निरीक्षण की नियमित समीक्षा की जाए. हर माह उत्कृष्ट कार्य करने वाले पांच कनीय अभियंता, पांच सहायक अभियंता और पांच अधिशासी अभियंताओं को डिजिटल माध्यम से पुरस्कृत किया जाएगा. साथ ही, अपने कार्य के प्रति उदासीन रहने वाले अभियंताओं को चिन्हित कर नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी. हर स्तर के अभियंताओं के स्थलीय निरीक्षण की जानकारी 15 अगस्त को प्रदेश की आम जनता को उपलब्ध कराई जाए. इससे आम जनता भी अपने आसपास की सड़कों की किसी समस्या के बारे में विभाग स्तर पर ऑनलाइन जानकारी दे सकेगी.