कैबिनेट के फैसले संवाददाता,पटना मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना के तहत 38 जिलों में 100 या इससे अधिक आबादी वाले छूटे सभी बसावटों को बारहमासी एकल संपर्कता राज्य सरकार अपने खर्च से देगी. राज्य में 14 हजार किलोमीटर ग्रामीण पथों का निर्माण और उसकी मॉनीटरिंग राज्य सरकार अपने संसाधनों से करेगी. कैबिनेट ने ग्रामीण कार्य विभाग के इस प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है. इसके पहले एनडीबी की वित्तीय सहायता से 38 जिलों में कुल 8283 किलोमीटर ग्रामीण पथों के क्रियान्वयन कराया जा रहा था. इसको संशोधित करते हुए कैबिनेट ने यह फैसला लिया है, जिसमें 2652 किलोमीटर के अलावा 14 हजार किलोमीटर ग्रामीण पथों का निर्माण कराया जायेगा. कैबिनेट विभाग के अपर मुख्य सचिव डाॅ एस सिद्धार्थ ने बताया कि राज्य के सभी जिलों में मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से सर्वे किये गये सौ या इससे अधिक आबादी के सभी अनजुड़े ग्राम, टोला, बसावट जो अभी तक किसी भी योजना में स्वीकृकत, चयनित नहीं हैं, उन्हें बारहमासी एकल संपर्कता दी जायेगी. इससे ग्रामीण जनता को कृषि उत्पादों के सही मूल्य के अतिरिक्त स्वास्थ्य, शिक्षा एवं बाजार की अच्छी सुविधा प्राप्त हो सकेगी. पटना समेत नगरपालिका क्षेत्रों में 12.20 मीटर चौड़ी सड़कों पर खुलेगा पेट्रोल पंप कैबिनेट ने राज्य के नगरपालिका क्षेत्रों में न्यूनतम 12.20 मीटर चौड़ी सड़कों से सटे भूखंड पर आम सुविधा को ध्यान में रखते हुए पेट्रोल पंप, फिलिंग स्टेशन की स्थापना करने की स्वीकृति दी है. इसमें पटना महायोजना क्षेत्र भी शामिल है. इतनी चौड़ी सड़कों पर अब पेट्रोल पंप व फिलिंग स्टेशन की अनापत्ति व अनुमति मिल सकेगी. अभी तक पटना महानगर क्षेत्र के तहत राष्ट्रीय उच्च पथ, राज्य उच्च पथ और न्यूनतम 30 मीटर चौड़ी सड़कों से सटे भूखंड पर ही इसकी अनुमति दी जाती थी. मधुबनी, वीरपुर, मुंगेर, वाल्मीकि नगर, भागलपुर और सहरसा में हवाई अड्डा का रास्ता साफ : कैबिनेट विभाग के अपर मुख्य सचिव डाॅ एस सिद्धार्थ ने बताया राज्य में छह नये हवाई अड्डों के निर्माण का रास्ता साफ हो गया है. इनमें मधुबनी, वीरपुर, मुंगेर, वाल्मीकिनगर, भागलपुर और सहरसा में हवाई अड्डे की स्थापना को लेकर प्री फिजिबिलिटी अध्ययन (पूर्व व्यवहार्यता अध्ययन) के लिए इंडियन एयरपोर्ट ऑथोरिटी का चयन नामांकन के आधार पर किया है. अध्ययन के लिए एजेंसी को 2.43 करोड़ रुपये अग्रिम के रूप में स्वीकृत करने की कैबिनेट ने स्वीकृति दी है. एजेंसी यहां हवाई अड्डा, उड़ान, उसकी उपयोगिता सहित सभी प्रकार की संभावना का अध्ययन करेगी. इन हवाई अड्डों से किस श्रेणी के कितने कॉमर्शियल जहाज उड़ सकते हैं, यह भी जानकारी मिल सकेगी. कैबिनेट विभाग के अन्य फैसले कैबिनेट ने बिहार कृषि विभागीय आशुलिपिक संवर्ग (भर्ती, प्रोन्नति एवं सेवा शर्त ) नियमावली 2025 के गठन की स्वीकृति दी है. नगर परिषद, बरबीघा, शेखपुरा के तत्कालीन कार्यपालक पदाधिकारी विजय कुमार को बर्खास्तगी पर मुहर कैबिनेट ने लगा दी. कैबिनेट ने दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 की धारा में भारत सरकार के प्रावधान के आलोक में राज्याधीन सेवाओं में कार्यरत बेंचमार्क दिव्यांगजनों को प्रोन्नति में चार प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण को मान्यता दी. ग्रामीण पथों के एलाइनमेंट में निर्बाध संपर्कता के लिए मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना के प्रावधानों में संशोधन की स्वीकृति दी गयी. पश्चिम चंपारण के सिकटा अंचल के तत्कालीन अंचलाधिकारी रमण राय को सरकारी सेवा से बर्खास्तगी पर मुहर लगा दी गयी. राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा संचालित ऑनलाइन सेवाओं के कार्य संचालन के लिए एनआइसी को नामांकन के आधार पर गैर परामर्शी सेवाओं की प्राप्ति के लिए चयन की स्वीकृति दी गयी.बिहार दंत चिकित्सा सेवा के दंत चिकित्सकों के लिए स्वीकृत डीएसीपी के वैचारिक लाभ को 14 अक्तूबर, 2024 से और वित्तीय लाभ पहली अप्रैल, 2017 के प्रभाव से स्वीकृति दी गयी. मुजफ्फरपुर जिला के पीएचसी, केवटसा के चिकित्सा पदाधिकारी डाॅ सत्येंद्र कुमार सिन्हा को बर्खास्तगी की तिथि से सेवा में पुनर्स्थापित करने तक अनुपस्थित अवधि के वेतन नहीं का सिद्धांत मानने एवं किसी भी प्रयोजन के लिए इस अवधि की गणना नहीं करने की स्वीकृति दी गयी. जमुई जिला के एनएच 333 सी सरौन-चकाई पथ के चौड़ीकरण के लिए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को निशुल्क सरकारी भूमि के हस्तांतरण की स्वीकृति दी गयी.
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