संवाददाता, पटना अभियान बसेरा-2 में वासभूमि आवंटन श्रेणी से बाहर किये गये सर्वेक्षित परिवारों का ऑनलाइन एप से क्रॉस चेक किया जायेगा. इस प्रक्रिया के लिए प्रत्येक अंचल स्तर पर पर्यवेक्षकों की टीम का गठन कर की जायेगी. पर्यवेक्षकों की टीम में गैर राजस्व सेवा के कर्मियों को जिम्मेदारी दी जायेगी. साथ ही इस जांच की रिपोर्ट प्रत्येक अंचल कार्यालय के माध्यम से राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को उपलब्ध करवायी जायेगी. अब तक करीब करीब एक लाख 37 हजार सुयोग्य श्रेणी के परिवारों को वासभूमि उपलब्ध करायी गयी है. सूत्रों के अनुसार अभियान बसेरा-2 में वासभूमि आवंटन के लिए चयनित सर्वेक्षित परिवारों को अब तक जमीन का आवंटन नहीं हुआ है तो उनका विवरण भी ऑनलाइन एप और संबंधित प्रपत्र पर भरकर विभाग को जानकारी दी जायेगी. इस संबंध में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने सभी जिला के समाहर्ताओं को पत्र लिखा है. इसका मकसद आवासहीन सुयोग्य परिवारों को जल्द से जल्द वासभूमि उपलब्ध करवाना है. अभियान बसेरा के तहत 14 अप्रैल से डॉ आंबेडकर समग्र सेवा अभियान के अंतर्गत चयनित लाभुकों को वासगीत पर्चा देने के लिए सभी डीएम को निर्देश दिया गया था. पांच डिसमिल वासभूमि उपलब्ध कराने की याेजना सूत्रों के अनुसार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा अभियान बसेरा कार्यक्रम के अंतर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-1 और अनुसूची-2) के सुयोग्य श्रेणी के वासभूमि रहित परिवारों को पांच डिसमिल वासभूमि उपलब्ध करायी जाती है. साथ ही सरकारी भूमि की अनुपलब्धता की स्थिति में एक नई योजना मुख्यमंत्री गृहस्थल क्रय सहायता योजना, 2024 के तहत प्रत्येक लाभुक परिवारों को रैयती जमीन खरीदने के लिए एकमुश्त एक लाख रुपये सहायता राशि उपलब्ध कराई जाती है.
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