प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेज स्कीम के तहत निर्यात बढ़ाने की तैयारी संवाददाता,पटना पीएमएफएमइ (प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेज स्कीम) के तहत बिहार के एक जिला-एक उत्पाद की सूची केंद्रीय पोर्टल पर अधिसूचित व सार्वजनिक कर दी गयी है. औद्योगिक महत्व के इन उत्पादों में कृषि और गैर कृषि उत्पाद दोनों शामिल हैं. जिलों के इन उत्पादों के निर्यात की संभावनाओं को केंद्र में रखा गया है, ताकि प्रत्येक जिले के उत्पाद वैश्विक स्तर पर कमाई का जरिया बन सके. इस संदर्भ में केंद्र और राज्य दोनों ने इस मिल कर खास रणनीति बनायी है. आधिकारिक जानकारी के अनुसार केंद्र ने हाल ही में बिहार को चिट्ठी भी लिखी है. जिसमें इस दिशा में मजबूती से आगे बढ़ने के लिए कहा है. एक जिला -एक उत्पाद के आधार पर राज्य और केंद्र सरकारें निर्यात आधारित तकनीकी और दूसरी तमाम सुविधाएं मुहैया कराती हैं. पटना जिले का मुख्य उत्पाद बेकरी को माना गया छह जिलों के लिए मखाना को मुख्य उत्पाद के रूप में रखा गया है. पटना जिले का मुख्य उत्पाद बेकरी को माना गया है. इसके अलावा औरंगाबाद में स्ट्राबेरी, बांका में कतरनी चावल, भागलपुर में जर्दालु आम, किशनगंज में अनानास , मधेपुरा के लिए आम , बेगूसराय और मुजफ्फरपुर में मिर्ची, लखीसराय में टमाटर, नवादा में बेटल वाइन, पश्चिम चंपारण में गन्ना उत्पाद, पूर्वी चंपारण में लीची, समस्तीपुर में हल्दी , वैशाली में शहद, नालंदा और सारण में आलू, शेखपुरा में प्याज , सीवान में मेंथा, गोपालगंज में पपीता, खगड़िया मे केला , अरवल में दाल आधारित उत्पाद बेसन एवं सत्तू उत्पाद, जहानाबाद में दाल आधारित उत्पाद , भोजपुर में भारतीय पारंपरिक मिठाई एंड कन्फैक्शनरी (खुर्मा ओर बेलग्रामी) , बक्सर में पारंपरिक भारतीय मिठाई बतिसा और पपड़ी , गया में शीशम आधारित उत्पाद, जमुई में माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट (कटहल इत्यादि) , कैमूर , मुंगेर और रोहतास में चावल आधारित उत्पाद मसलन पोहा, मुरमरा इत्यादि, पूर्णिया में मक्का उत्पाद और शिवहर में केला आधारित उत्पादाें को वन जिला वन उत्पाद के दायरे में शामिल किया गया है. इधर बिहार सरकार ने निर्णय लिया है कि वन जिला वन उत्पाद के अलावा प्रखंड स्तर पर एक-एक उत्पाद को चुना जायेगा, ताकि वहां के उत्पादक किसानों एवं छोटे-छोटे उद्यमियों को फायदा पहुंचाया जा सके.
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