संवाददाता, पटना बिहार सरकार बाल श्रम पर पूर्ण रूप से अंकुश लगाने के लिए स्टेट एक्शन प्लान में बदलाव करेगी. इस बदलाव को लेकर नया स्टेट एक्शन प्लान का प्रारूप तैयार लिया गया है. वहीं, प्लान को लागू करने से पहले सभी विभागों और आमजनों से सुझाव मांगा गया है, ताकि इसे मार्च या अप्रैल तक राज्यभर में सख्ती से इसे लागू किया जा सके. हाल के दिनों में हुई समीक्षा बैठक के बाद प्लान में संशोधन करने का निर्णय लिया गया है. नये संशोधन प्रारुप जब लागू होगा, उसके बाद चरणबद्ध तरीके से प्रखंड स्तर पर एक-एक कर बाल श्रममुक्त प्रखंड घोषित होगा. इसमें घरेलू , ऑफिस व कारखानों में काम करने वालों बाल श्रमिकों पर विशेष नजर रहेगी और घरों में काम करने वाले बच्चों को छुड़ाने के बाद उनसे काम करने वालों पर सख्ती से नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी. इन जिलों में सबसे अधिक बाल श्रमिक : श्रम संसाधन विभाग के मुताबिक गया , दरभंगा, भोजपुर, अररिया, मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण, मधुबनी, नालंदा, नवादा, पश्चिम चंपारण, पटना, पूर्णिया और सीतामढ़ी में सबसे अधिक बाल श्रमिक हैं. जहां बाल श्रम उन्मूलन के लिए सरकार सबसे अधिक काम कर रही है.
डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
