पटना. चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 की पहली राज्य स्तरीय बैंकर्स कमेटी (एसएलबीसी) की बैठक में चौथे कृषि रोड मैप पर जोर रहेगा. सरकार ने समय दे दिया तो शायद मई के तीसरे सप्ताह में यह बैठक होगी. किसी वित्तीय वर्ष की पहली एसएलबीसी बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री करते हैं. इसी साल चतुर्थ कृषि रोड मैप की शुुरुआत होगी, लिहाजा 85वीं एलएसबीसी की बैठक चतुर्थ कृषि रोड मैप पर केंद्रित रहेगी. मसलन बैंकों को जलवायु अनुकूल खेती, जैविक खेती, कृषि बाजार, डिजिटल कृषि खासकर के कृषि क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक तथा ड्रोन में काम करने वाले स्टार्ट अप्स को प्रमोट करने के लिए लोन देने का निर्देश एसएलबीसी के माध्यम से बैंकों को दिये जायेंगे.
सामान्य किसानों के साथ-साथ डेयरी और फिशरीज में काम करने वाले लोगों को भी लक्ष्य के अनुरूप किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) मिले इस पर जोर दिया जायेगा. केसीसी पर केंद्र और राज्य सरकार द्वारा लगातार दबाव बनाये जाने के बाद भी बैंक लक्ष्य की तुलना में कम किसानों को केसीसी दे रहा है. यही हाल बहुत हद तक कृषि लोन का भी है. वर्ष 2022-23 में कृषि लोन का लक्ष्य 70000 करोड़ का था, दिसंबर 2022 तक इसके तुलना में 48648 करोड़ का ऋण ही बैंकों द्वारा बांटे गये .राज्य का साख-जमा अनुपात को बढ़ाने और हर पंचायत में ब्रिक एंड मोटर्स ब्रांच खोलने का भी नये लक्ष्य बैंकों को दिये जायेंगे.
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बिहार में न केवल साख-जमा अनुपात में राष्ट्रीय औसत से कम है, बल्कि प्रति हजार पर ब्रांच की संख्या के मामले में भी बिहार पीछे है. देश में 11 हजार की जनसंख्या पर एक ब्रांच है, जबकि बिहार में 16 हजार पर एक ब्रांच है. जबकि राज्य सरकार बैंक की शाखा खोलने के लिए पंचायत सरकार भवन मुहैया कराने की सहमति दी है. कुल 1078 पंचायत सरकार भवन की सूची भी एसलबीसी को उपलब्ध करा दी गयी है. बैंक चाहे तो इन भवनों में अपनी शाखाएं खोल सकते हैं. फिलहाल बिहार में कुल 7816 शाखाएं, ग्रामीण क्षेत्र में 3765, अर्द्धशहरी क्षेत्र में 2416 और शहरी क्षेत्र में 1635 शाखाएं हैं.
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