अवैध अल्ट्रासाउंड़ सेंटरों को अविलंब सील करें : मुख्य सचिव

मुख्य सचिव ने आयुक्तों व जिलाधिकारियों के साथ की वीडियो कांफ्रेंसिंग संवाददाता,पटना मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा ने राज्य में अवैध ढंग से संचालित होनेवाले सभी अल्ट्रासाउंड सेंटरों को सील करने का निर्देश दिया. राज्य के सभी जिलों में पीसीएंडपीएनडीटी एक्ट का सख्ती से पालन किया जाये. उन्होंने सभी प्रमंडलीय आयुक्तों और जिलाधिकारियों को निर्देश दिया कि जो व्यक्ति आदतन लिंग परीक्षण का अपराध करे तो उन पर अपराध नियंत्रण कानून के तहत कार्रवाई की जाये. राज्य में भ्रूण हत्या रोकने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाने का निर्देश दिया. मुख्य सचिव मंगलवार को राज्य के सभी प्रमंडलीय आयुक्तों और जिलाधिकारियों के साथ विभिन्न विभागों की योजनाओं की समीक्षा कर रहे थे. मुख्य सचिव ने सभी अधिकारियों को आदेश दिया कि सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर शत प्रतिशत पेयजल और शौचालय का प्रावधान किया जाये. इस लक्ष्य को हर हाल में दो माह में पूरा करने की हिदायत दी गयी. राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना, कबीर अन्त्येष्टि अनुदान योजना, कन्या उत्थान योजना, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना एवं यूडीआइडी के अंतर्गत आनेवाले सभी आवेदनों का मिशन मोड में निष्पादन सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम में पीड़ितों, आश्रितों को राहत/मुआवज़ा भुगतान की स्वीकृति करने में आ रही देरी के मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए उनका त्वरित निष्पादन करने का निर्देश दिया गया. मुख्य सचिव ने यह निर्देश भी दिया कि हर छह महीने में एक बार जिला पदाधिकारी एवं उप विकास आयुक्त द्वारा इन विभागों द्वारा संचालित विद्यालयों का निरीक्षण सुनिश्चित किया जाना चाहिए. स्कूलों में उचित व्यवस्था होनी चाहिए जिसके फलस्वरूप वहां पढ़ रहे छात्र राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं में सफलता हासिल कर सके. अल्पसंख्यक कल्याण योजना में शिक्षा, स्वास्थ्य एवं स्कीम का समावेश कर अल्पसंख्यक बाहुल्य प्रखंडों की योजना बनाकर तेजी से कार्यान्वयन करने को कहा गया. पिछड़ा एवं अति पिछड़ा कल्याण विभाग की योजनाओं में भवनों की समयबद्ध पूर्णता करने पर बल दिया . समीक्षा बैठक में पिछड़ा एवं अति पिछड़ा, श्रम संसाधन, अल्पसंख्यक, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति एवं समाज कल्याण विभाग के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव एवं सचिव भी मौजूद थे. इस बैठक के माध्यम से जिला में कल्याणकारी कार्यों को सुचारु रूप से चलाने में आ रही समस्याओं पर गंभीरता से चर्चा की गयी.