बालू घाटों की बंदोबस्ती में देरी पर दो अफसरों का वेतन रुका

संवाददाता, पटना

राज्य के 17 जिलों में नये बालू घाटों की बंदोबस्ती में देरी और बंदोबस्त घाटों में बालू खनन शुरू नहीं होने को लेकर खान एवं भूतत्व विभाग ने गंभीरता से लिया है. फिलहाल दरभंगा और सारण जिला में बालू घाटों की बंदोबस्ती में देरी और बंदोबस्त बालू घाटों से खनन शुरू नहीं होने पर खनिज विकास पदाधिकारियों पर कार्रवाई की गयी है. दरभंगा जिला के खनिज विकास पदाधिकारी का वेतन अगले आदेश तक स्थगित किया गया है. साथ ही सारण जिला के खनिज विकास पदाधिकारी के मई माह का वेतन स्थगित किया गया है. इसके साथ ही सभी खनिज विकास पदाधिकारियों को एक सप्ताह में सभी बंदोबस्त बालू घाटों से खनन शुरू करवाने का निर्देश दिया गया है. इस निर्देश का पालन नहीं होने पर दोषी पदाधिकारियों पर नियमानुसार कार्रवाई की चेतावनी दी गयी है. इन 17 जिलों में दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, किशनगंज, पूर्णिया, सारण, गोपालगंज, सीवान, सीतामढ़ी, बेतिया, मुजफ्फरपुर, मोतिहारी, शिवहर और वैशाली जिला शामिल हैं. इनमें 132 बालू घाट हैं. इनमें से 93 की इ-नीलामी नहीं हुई है. 39 घाटों की नीलामी हुई है. 16 घाटों की पर्यावरणीय मंजूरी दी गयी है. इसमें से 10 घाटों से बालू खनन शुरू हुआ है. विभाग ने सभी जिला के खनिज विकास पदाधिकारियों को संबंधित खान निरीक्षकों के साथ बालू घाटों का रोज निरीक्षण कर फोटो व वीडियो के साथ जांच रिपोर्ट मुख्यालय भेजने का निर्देश दिया गया है.

दरभंगा : खनिज विकास पदाधिकारी का वेतन रुका

इसके साथ ही दरभंगा जिला में एक बालू घाट है जिसकी बंदोबस्ती के बाद पर्यावरणीय मंजूरी दी गयी है. साथ ही कार्यादेश भी जारी कर दिया गया है, लेकिन यूजर आइडी नहीं मिलने से खनन शुरू नहीं हुआ है. ऐसे में विभाग ने खनिज विकास पदाधिकारी को जिम्मेदार मानते हुए अगले आदेश तक उनका वेतन स्थगित कर दिया है. साथ ही यूजर आइडी जल्द देने का निर्देश दिया है.

सारण : खनिज विकास पदाधिकारी से विभाग ने स्पष्टीकरण भी मांगा

सारण जिला में 16 बालू घाटों में तीन घाटों की बंदोबस्ती हुई है. इनकी पर्यावरणीय मंजूरी मिल चुकी है और कार्यादेश जारी होने के बाद केवल दो घाटों से ही बालू खनन शुरू हुआ है. यहां अब 13 घाटों की इ-नीलामी के लिए एक सप्ताह के अंदर विज्ञापन प्रकाशित कराने का निर्देश दिया गया है. साथ ही खनिज विकास पदाधिकारी पर आरोप है कि उनकी लापरवाही से दैनिक समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित नहीं कराया गया. वे अनधिकृत रूप से पहले की बैठक में भी अनुपस्थित पाये गये. ऐसे में विभाग ने उनसे स्पष्टीकरण पूछते हुए मई महीने का वेतन स्थगित रखने का निर्देश जारी किया है.