पटना. राज्य सरकार ने राजधानी के कौटिल्य नगर स्थित सांसद-विधायक आवासीय कोआपरेटिव सोसायटी की जमीनों को तीस साल तक के लिए रिनुअल करने का फैसला लिया है. सांसद विधायकों की इस आवासीय कालोनी की लीज अवधि 2017 में समाप्त हो चुकी है. सरकार ने इसे अगले तीस साल तक के लिए लीज की अवधि बढ़ाने का निर्णय लिया. इस संबंध में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने आधिकारिक आदेश जारी किया है. राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के सहायक निदेशक सह भू अर्जन संयुक्त सचिव आजीव वत्सराज ने पटना के डीएम को यह निर्देश भेजा है. इसके बाद अब पटना डीएम आगे की जरूरी कार्रवाई कर सकेंगे. आदेश के तहत खाजपुरा, सलेमपुर डुमरा एवं समनपुरा मौजा की करीब पंद्रह एकड़ जमीन को बिहार सांसद एवं विधान मंडलीय सदस्य गृह निर्माण सहयोग समिति के साथ लीज नवीकरण का निर्देश दिया गया है.
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