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शराबबंदी को कारगर बनाने में जन जागरूकता जरूरी : रत्नेश

Updated at : 27 Nov 2024 1:27 AM (IST)
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शराबबंदी को कारगर बनाने में जन जागरूकता जरूरी :  रत्नेश

मद्यनिषेध उत्पाद एवं निबंधन मंत्री रत्नेश सादा ने कहा कि शराबबंदी को कारगर बनाने में कार्रवाई के साथ जन जागरूकता जरूरी है.

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संवाददाता, पटना मद्यनिषेध उत्पाद एवं निबंधन मंत्री रत्नेश सादा ने कहा कि शराबबंदी को कारगर बनाने में कार्रवाई के साथ जन जागरूकता जरूरी है. राज्य सरकार सूबे में शराब कारोबारियों एवं शराब का सेवन करने वाले व्यक्तियों पर कानूनी कार्रवाई के साथ ही सरकारी व गैर सरकारी स्तर पर जन जागरूकता अभियान भी चला रही है. शराबबंदी की सफलता में खास कर ग्रामीण महिला स्वयंसेवी सहायता समूह एवं जीविका दीदीयों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है. वे मंगलवार को अधिवेशन भवन में नशामुक्ति दिवस पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे.कार्यक्रम में शराबबंदी लागू करने में बेहतर प्रदर्शन करने वाले कई डीएम-एसपी, बिहार पुलिस एवं उत्पाद विभाग के पदाधिकारी सहित जीविका पदाधिकारियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया. मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा ने कहा कि शराबबंदी महत्वाकांक्षी नीति है. मुख्यमंत्री के दृढ़ संकल्प से ही इसका सफल कार्यान्वयन बिहार में हो रहा है. पटना डीएम डॉ चंद्रशेखर सिंह, औरंगाबाद डीएम श्रीकांत शास्त्री, कैमूर डीएम सावन कुमार, गोपालगंज डीएम प्रशांत कुमार सीएच, बांका डीएम अंशुल कुमार, एसपी वैशाली हरिकिशोर राय, एसपी सीतामढ़ी मनोज कुमार तिवारी, एसपी मद्यनिषेध राजेश कुमार, एसपी मधुबनी सुशील कुमार, एसपी पूर्वी चंपारण स्वर्ण प्रभात, जयनगर एसडीपीओ विप्लव कुमार, रजौली एसडीपीओ गुलशन कुमार, बौंसी एसडीपीओ अर्चना कुमारी, मद्यनिषेध उपायुक्त विकास कुमार सिन्हा, सहायक आयुक्त प्रेम प्रकाश, मद्यनिषेध अधीक्षक औरंगाबाद अनिल आजाद, बाढ़ अधीक्षक अस्मिता प्रीतम, लखीसराय अधीक्षक विभा कुमारी, मधुबनी अधीक्षक विजयकांत ठाकुर, जीविका से जुड़ी समाता खातून, आफताब आलम, दीपिका ठाकुर आदि को सम्मानित किया गया . डीजीपी आलोक राज ने कहा कि नेपाल सहित अन्य राज्यों से लगी सीमाएं बिहार में शराबबंदी को लेकर बड़ी चुनौती है. अब तक दूसरे राज्यों के 13 हजार से अधिक शराब कारोबारियों को गिरफ्तार किया गया है. शराबबंदी में लापरवाही बरतने पर अब तक 471 पुलिसकर्मियों पर एफआइआर हुई है. कार्यक्रम में विकास आयुक्त प्रत्यय अमृत, सामान्य प्रशासन विभाग के प्रधान सचिव बी राजेंद्र, गृह विभाग के प्रधान सचिव अरविंद कुमार चौधरी, ग्रामीण विकास विभाग के प्रधान सचिव लोकेश कुमार सिंह, मद्यनिषेध एडीजी सुशील एम खोपड़े आदि उपस्थित रहे.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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