अब जिलास्तर पर अंचल, विधानसभा स्तर पर होंगे बिजली के प्रमंडलीय कार्यालय

– बिजली आपूर्ति कंपनियों की कार्यप्रणाली में सुधार को लेकर कार्यालयों के पुनर्गठन की हो रही तैयारी – ढ़ाई से चार गुणा तक बढ़ जायेगी अंचल व प्रमंडल कार्यालयों की संख्या संवाददाता, पटना. बिजली कंपनी ने अंचल, प्रमंडल से लेकर प्रशाखा स्तर पर बिजली आपूर्ति कार्यालयों के पुनर्गठन का प्रस्ताव तैयार किया है. इसके तहत उपभोक्ताओं की शिकायत के समाधान को लेकर अब जिला स्तर पर अंचल (एरिया बोर्ड) कार्यालय, जबकि विधानसभा स्तर पर प्रमंडल कार्यालय की व्यवस्था होगी. इससे वर्तमान अंचल कार्यालयों की संख्या 20 से बढ़ कर 38, वहीं प्रमंडल कार्यालयों की संख्या 93 से बढ़ कर 243 हो जायेगी. अवर प्रमंडल और प्रशाखा स्तर पर भी नये कार्यालय बनेंगे. इन नये कार्यालयों के खुलने से उपभोक्ताओं को जहां अपनी शिकायत रखने में आसानी होगी, वहीं बिजली इंजीनियर से लेकर कर्मी भी क्षेत्र की परेशानियों को बेहतर ढंग से समझने के साथ ही उसे कम से कम समय में दूर करने में सक्षम हो सकेंगे. उपभोक्ताओं की बढ़ती संख्या व निर्बाध बिजली आपूर्ति को लेकर उठा रहे कदम बिजली कंपनी के अधिकारियों के मुताबिक विद्युत उपभोक्ताओं की लगातार बढ़ रही संख्या, बिजली की बढ़ रही मांग एवं निर्बाध बिजली आपूर्ति किये जाने की चुनौतियों को देखते हुए यह कदम उठाया जा रहा है. वर्तमान में बिजली उपभोक्ताओं की संख्या दो करोड़ को पार कर चुकी है. इसके साथ ही बिजली की पीक खपत भी लगभग आठ हजार मेगावाट तक पहुंच गयी है. अधिकारियों के मुताबिक नये केंद्रीय मानकों के अनुसार शहर से लेकर गांवों तक गुणवत्तापूर्ण और निर्बाध बिजली आपूर्ति बहाल किये जाने की चुनौतियों से निबटने में भी नयी व्यवस्था कारगर होगी. वर्तमान में साउथ बिहार में 11, जबकि नॉर्थ बिहार में 09 सहित कुल 20 अंचल कार्यालय हैं. ऐसे में एक अंचल कार्यालय के अधीन कई बड़े जिले आते हैं. इससे उनकी मॉनीटरिंग सही ढंग से नहीं हो पाती. बढ़ेंगे इंजीनियरों व अन्य तकनीकी कर्मियों के पद वर्तमान में अंचल स्तर पर अधीक्षण अभियंता, प्रमंडल स्तर पर कार्यपालक अभियंता, अवर प्रमंडल स्तर पर सहायक अभियंता और प्रशाखा स्तर पर कनीय अभियंता की तैनाती है. 18 नये अंचल कार्यालय (एरिया बोर्ड) और करीब 150 नये प्रमंडल कार्यालय खोले जाने पर उनमें बड़ी संख्या में अधीक्षण अभियंता से लेकर कनीय अभियंता एवं अन्य तकनीकी कर्मियों की आवश्यकता होगी. इसको देखते हुए बिजली कंपनी जल्द ही 2800 से अधिक नये पदों पर इंजीनियरों की नियमित बहाली निकालने वाली है. कंपनी की आगामी बोर्ड की बैठक में पुनर्गठन प्रस्ताव पर मंजूरी मिली तो अगले माह नियमित बहाली को लेकर विज्ञापन भी जारी किया जा सकता है.