सरकारी FIR वापस होगी, लेकिन निजी FIR में फंसे छात्रों का क्या? नेहा बोरा ने बिहार सरकार से की ये मांग

Patna Students Protest FIR: बिहार सरकार ने छात्र आंदोलन से जुड़े सरकारी FIR वापस लेने का फैसला किया है. लेकिन आंदोलन के दौरान छात्रों पर दर्ज Private FIR को लेकर अब भी स्थिति स्पष्ट नहीं है. ऐसे में AISA अध्यक्ष नेहा बोरा ने बिहार सरकार से निजी FIR के मुद्दे पर भी स्थिति स्पष्ट करने और छात्रों को राहत देने की मांग की है.

Patna Students Protest FIR: NEET/UG परीक्षा में कथित गड़बड़ी को लेकर हुए छात्र आंदोलन के बाद बिहार सरकार ने महत्वपूर्ण फैसला लिया है. गृह विभाग ने प्रेस रिलीज जारी कर कहा है कि 26 जुलाई 2026 की शाम 6 बजे से पहले प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज FIR, शिकायत और कारण बताओ नोटिस वापस लिया जाएगा. इसी अवधि में गिरफ्तार या हिरासत में लिए गए लोगों को भी रिहा किया जाएगा.

लेकिन सरकार के इस फैसले के बाद अब एक नया सवाल उठ गया है. सरकार ने सिर्फ सरकारी FIR वापस लेने की बात कही है. आंदोलन के दौरान छात्रों पर कई निजी (Private) FIR भी दर्ज हुई हैं. इन मामलों पर सरकार ने अभी तक कुछ साफ नहीं कहा है.

निजी FIR को लेकर बढ़ी छात्रों की चिंता

प्रदर्शन के दौरान कई राहगीरों, कारोबारियों और कुछ नेताओं ने भी छात्रों के खिलाफ अलग-अलग थानों में शिकायत दर्ज कराई थी. इन्हीं शिकायतों के आधार पर निजी FIR दर्ज हुई हैं.

अब सवाल यह है कि अगर सरकारी FIR वापस हो भी जाती हैं, तो क्या निजी FIR में नामजद छात्रों को कोर्ट और पुलिस के चक्कर लगाने पड़ेंगे? यही बात अब छात्रों और उनके परिवारों की सबसे बड़ी चिंता बन गई है.

AISA अध्यक्ष नेहा बोरा ने उठाई यह मांग

प्रभात खबर के पत्रकार राजकमल से खास बातचीत में AISA की अध्यक्ष नेहा बोरा ने कहा कि सरकार को निजी FIR वापस लेने पर भी फैसला करना चाहिए. उन्होंने कहा कि अगर निजी FIR बनी रहती हैं, तो कई छात्रों की मुश्किलें खत्म नहीं होंगी. ऐसे छात्रों को अदालत और पुलिस की प्रक्रिया का सामना करना पड़ सकता है. इसलिए सरकार उन्हें भी राहत दे.

बेऊर जेल पहुंचीं थीं नेहा बोरा

सोमवार को नेहा बोरा पटना के बेऊर केंद्रीय कारा पहुंचीं थीं. उन्होंने जेल में बंद छात्र नेताओं और अन्य छात्रों से मुलाकात की थीं.

मुलाकात के बाद उन्होंने कहा कि 29 जुलाई तक सभी प्रदर्शनकारियों को रिहा किया जाए. अगर ऐसा नहीं हुआ, तो 30 जुलाई को पूरे बिहार में बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा. उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ी तो बिहार में भी जंतर-मंतर जैसा आंदोलन देखने को मिलेगा.

तेजस्वी यादव ने भी दिया था अल्टीमेटम

नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी सरकार को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया था. उन्होंने कहा था कि छात्रों पर दर्ज FIR वापस ली जाए. अगर ऐसा नहीं हुआ, तो बिहार में अब तक का सबसे बड़ा आंदोलन होगा. इसके कुछ घंटे बाद ही बिहार सरकार ने सरकारी FIR वापस लेने का फैसला कर दिया.

सरकार के फैसले से सरकारी मामलों में फंसे छात्रों को राहत मिलने की उम्मीद बढ़ गई है. लेकिन निजी FIR पर अभी भी स्थिति साफ नहीं है.