संवाददाता, पटनाराजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री संजय सरावगी ने कहा है कि पूरा वर्किंग डे में काम करने के बावजूद म्यूटेशन अपील के मामलों के डिस्पोजल का परसेंटेज काफी खराब है. स्थितियों में सुधार नहीं होने पर एक-एक भूमि सुधार उप समाहर्त्ता के कार्यप्रणाली की समीक्षा की जाएगी. अभी अधिकांश अनुमंडल में एक साल से अधिक के मामले भी पेंडिंग दिखते हैं. इसको हर हाल में समाप्त करने की जरूरत है. मंत्री संजय सरावगी ने यह बातें शुक्रवार को भूमि सुधार उप समाहर्त्ताओं की समीक्षा बैठक में कहीं. इसका आयोजन पटना के भू-अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय में किया गया था.
म्यूटेशन का मामला लटकाना ठीक नहीं
मंत्री संजय सरावगी ने भूमि सुधार उप समाहर्त्ताओं से कहा कि प्राथमिकता देकर कोर्ट की कार्यवाही जरूर करें. म्यूटेशन अपील के मामलों का समय पर निष्पादन करना आप सभी की प्राथमिकता होनी चाहिए. ऐसे मामलों को वर्षों तक लटकाना कहीं से उचित नहीं है. उन्होंने भूमि सुधार उप समाहर्त्ताओं से कहा कि अपने अधीन कार्यालयों का निरीक्षण जरूर करें. निरीक्षण से क्षेत्र की कमियों की जानकारी मिलती है. इससे आप भी अपने क्षेत्र में अपडेट रहते हैं और जनता का काम भी आसानी से पूरा होता है.
सभी सर्विस पूरी तरह आनलाइन
मंत्री ने कहा कि विभाग की सभी सेवायें पूरी तरह ऑनलाइन हैं, इसके बावजूद काम कराने के लिए कार्यालयों में लोगों की भीड़ उमड़ रही है. इसमें सुधार लाना हम सबकी प्राथमिकता है. ऐसा नहीं है कि विभाग के स्तर से मॉनिटरिंग का असर नहीं है. कई अनुमंडलों में कार्यप्रणाली बदली है और वहां अच्छा काम हो रहा है.
””हर महीने होती है रैंकिंग””
समीक्षा बैठक के दौरान अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने कहा कि जनता की परेशानियों को दूर करने के लिए विभाग के स्तर पर हर माह मार्किंग के आधार पर रैंकिंग की जाती है. आप सभी को भी इसे समझना होगा और निष्पादन में तेजी लानी होगी. श्री सिंह ने इस दौरान रैंकिंग लिस्ट के अनुसार एक-एक डीसीएलआर के कार्यों की समीक्षा की. इस दौरान रैंकिंग में पीछे अनुमंडलों के पिछड़ने के कारणों पर चर्चा की गई. सचिव जय सिंह ने कहा कि कई अनुमंडलों में कार्यप्रणाली में सुधार आया है.
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