बिहार के रियल एस्टेट में नयी संभावनाओं के खुले द्वार, उद्योग विशेषज्ञों ने रियल एस्टेट के विकास पर की चर्चा

Bihar News: पटना. रियल एस्टेट क्षेत्र की संभावनाओं और चुनौतियों पर मंथन करने के उद्देश्य से बुधवार को होटल मौर्या में ‘प्रभात खबर रियल एस्टेट कॉन्क्लेव’ का आयोजन किया गया. यह पहली बार है, जब किसी अखबार ने इस विषय पर इतना व्यापक और गहन मंच तैयार किया. सुबह 12 बजे शुरू हुए इस कार्यक्रम में सूबे के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, नगर विकास विभाग और रेरा के शीर्ष अधिकारी, नगर निगम के आयुक्त तथा रियल एस्टेट से जुड़े प्रतिष्ठित उद्यमी एक साथ उपस्थित रहे.

Patna News: ‘प्रभात खबर रियल एस्टेट कॉन्क्लेव’ का मुख्य उद्देश्य था- ‘राज्य में तेजी से बढ़ रहे रियल एस्टेट क्षेत्र को नीति, तकनीक और समन्वय के माध्यम से और अधिक सुव्यवस्थित एवं जनोन्मुखी बनाना’. कॉन्क्लेव में इस बात पर विशेष बल दिया गया कि मेट्रो परियोजना, नये फ्लाइओवर, सड़क चौड़ीकरण और शहरीकरण के बढ़ते दायरे ने पटना समेत पूरे बिहार में रियल एस्टेट की नयी संभावनाएं खोल दी हैं. वहीं, आम नागरिकों की बढ़ती क्रय शक्ति और आवासीय जरूरतों ने इस क्षेत्र में जबरदस्त निवेश को प्रेरित किया है. पूरे कार्यक्रम में एक ऊर्जावान, संवादात्मक और समाधानोन्मुख माहौल रहा. वक्ताओं और श्रोताओं के बीच खुला संवाद हुआ, जहां कई उपयोगी सुझाव सामने आये. आयोजकों ने इस पहल को हर वर्ष दोहराने की बात कही, जिससे नीति निर्माता, निवेशक और आम जनता के बीच एक सकारात्मक पुल तैयार किया जा सके. यह कॉन्क्लेव न केवल रियल एस्टेट क्षेत्र के लिए एक नयी सोच का मंच बना, बल्कि विकास और समावेशी शहरीकरण की दिशा में एक निर्णायक कदम भी सिद्ध हुआ. कॉन्क्लेव में बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन (बीआइए) बिहार चैंबर ऑफ कॉमर्स, रोटरी, लायंस क्लब, क्रेडाई जैसे प्रतिष्ठित संगठनों के प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया और अपने अनुभव साझा किये.

भागलपुर से मुंगेर व दीघा से कोइलवर तक बनेगी हाइब्रिड मोड में सड़क

अगले दो महीने में पटना में मेट्रो और वाटर मेट्रो का परिचालन होगा शुरू
प्रभात खबर रियल एस्टेट कॉन्क्लेव को संबोधित करते हुए उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि सरकार ने दीघा से कोइलवर और भागलपुर से मुंगेर तक हाइब्रिड एन्युटी मॉडल पर आधारित सड़क बनाने का निर्णय लिया है. दीघा से कोईलवर सड़क दानापुर और शाहपुर को जोड़ेगी, जो दीघा में जेपी गंगा सेतु और कोईलवर में सोन नदी के पुल से जुड़ेगी, जिससे पटना से आरा तक की यात्रा तेज और सुविधाजनक हो जायेगी. वहीं, भागलपुर से मुंगेर तक गंगा के किनारे सड़क निर्माण भी हाइब्रिड मोड में किया जायेगा. हाइब्रिड एन्युटी मॉडल इस परियोजना की खासियत यह है कि सरकार निर्माण लागत का केवल 40% हिस्सा संवेदक को देगी, जबकि बाकी 60% राशि संवेदक स्वयं निवेश करेगा. इसके तहत निर्माण के साथ-साथ अगले 15 वर्षों तक सड़क का रखरखाव भी निजी एजेंसी की जिम्मेदारी होगी. उपमुख्यमंत्री ने कहा कि इस मॉडल पर काम करने से सरकार को अपनी पूरी राशि लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है और एजेंसी टोल टैक्स लेकर अपनी राशि वापस लेती है. दीघा से कोइलवर सड़क निर्माण पर जहां सात हजार करोड़ के करीब खर्च होगी वहीं,भागलपुर से मुंगेर तक गंगा किनारे सड़क बनाने में बारह हजार करोड़ खर्च होगा.उपमुख्यमंत्री न कहा कि सरकार ने मेदांता को जमीन देकर तीस फीसदी हिस्सेदारी ली है.

वाटर मेट्रो के लिए केंद्र सरकार ने दे दी है सहमति
उपमुख्यमंत्री चौधरी ने कहा कि मेट्रो कब शुरू होगा, इसे लेकर लोगों के मन में एक तरह का संशय था, लेकिन अगले दो महीने में पटना में न केवल मेट्रो दौड़ने लगेगी, बल्कि लोग वाटर मेट्रो का भी आनंद ले सकेंगे. उन्होंने कहा कि वाटर मेट्रो के लिए केंद्र सरकार ने सहमति दे दी है. गंगा के किनारे करीब 53 किलोमीटर लंबा रूट इसके लिए चिह्नित किया जायेगा.

सवा घंटे में पहुंच सकते हैं- मुजफ्फरपुर,मोकामा व गयाजी

उपमुख्यमंत्री ने कहा कि पहले राज्य में सड़कें नहीं थीं, लेकिन जब से नीतीश कुमार ने सत्ता की बागडोर संभाली है ,तब से राज्य की सड़कें अच्छी हुई हैं.अब लोग सवा घंटे में मुजफ्फरपुर,मोकामा और गयाजी से पटना पहुंच सकते हैं.उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की घोषणा है कि राज्य के किसी भी कोने से चार घंटे में पटना पहुंचा जा सकता है.

सीवरेज व ड्रेनेज में अंतर पता ही नहीं था, इसलिए डूबता था पटना

सम्राट चौधरी ने कहा कि पहले लोगों को सीवरेज और ड्रेनेज में अंतर पता ही नहीं था,इसलिए पटना डूबता था,लेकिन नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत करीब 12 हजार करोड़ से सीवरेज का निर्माण किया जा रहा है.उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का साफ कहना है कि गंगा में गंदा पानी नहीं गिरे.पटना में एसटीपी के जरिए सेग्रिगेट करके पानी अलग करके इसका उपयोग सिंचाई में किया जा रहा है और पटना में बिजली का उत्पादन किया जा रहा है.दरअसल एक ही नाले से मल-मूत्र और घरों का पानी बहता था.इस कारण से पटना में पानी का बहाव नहीं हो पाता था.उन्होंने कहा कि अंग्रेजों ने 1880 ड्रेनेज बनाया था, जो आज भी चल रहा है, स्लिटेशन भी नहीं होता है.श्री चौधरी ने कहा कि आशियाना दीघा सड़क के दोनों किनारे इतनी चौड़ी ड्रेनेज बनवाया हूं जिसमें से ट्रक निकल सकता है.

नये शहर नहीं विकसित हुए, तो पटना की जमीन महंगी होती रहेगी

उपमुख्यमंत्री ने कहा कि यदि राज्य में नये शहर नहीं विकसित हुए, तो पटना की जमीन महंगी होती रहेगी.राज्य के सभी लोग चाहते हैं कि पटना में अपना एक घर हो.उन्होंने कहा कि जमीन की सर्कल रेट भी बढ़ना चाहिए.शहरों में एमवीआर की तीन गुनी महंगी जमीन बिक रही है.श्री चौधरी ने कहा कि हाउसिंग और रियल एस्टेट सेक्टर को उद्योग का दर्जा मिलना चाहिए.तब जाकर इस सेक्टर में बूम आयेगा.उपमुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार राजीव नगर में हाइराइज बिल्डिंग बनाना चाहती थी, लेकिन विवाद के कारण ऐसा नहीं हो सका.

क्रेडाई चेयरमैन की चिंता, हर जिले में बने नोडल एजेंसी, जोनल प्लान हो लागू

प्रभात खबर रियल एस्टेट कॉन्क्लेव में कंफेडरेशन ऑफ रियल एस्टेट डेवलपर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (क्रेडाई) के चेयरमैन भवेश कुमार ने रियल एस्टेट को तेजी से बढ़ता हुआ उद्योग बताते हुए इससे जुड़ी चुनौतियों पर ध्यान दिलाया है. उन्होंने कहा कि पटना का मास्टर प्लान तो बन चुका है, लेकिन अब तक जोनल प्लान नहीं बन पाया है. इस कारण कई ग्रामीण इलाकों में मुखिया से नक्शा पास कराकर इमारतें खड़ी हो गयी हैं. भवेश कुमार ने कहा कि शहरी क्षेत्र से बाहर अनियोजित तरीके से निवेश हो रहा है, जिससे भविष्य में रियल एस्टेट कारोबारियों और खरीदारों को दिक्कत हो सकती है. उन्होंने सुझाव दिया कि पूरे बिहार को प्लानिंग एरिया में शामिल किया जाए और हर जिले में एक नोडल एजेंसी बनाई जाए, जो नक्शा पास करने और विकास को व्यवस्थित करने का काम करे.

एरियल सर्वे और जमीन की सीमांकन जरुरी

लैंड पूलिंग नीति की सफलता के लिए एरियल सर्वे और जमीन की सीमांकन (डिमार्केशन) को जरुरी बताया. साथ ही बिहार अपार्टमेंट ऑनरशिप एक्ट की कमियों की ओर इशारा करते हुए कहा कि वर्तमान में सोसायटी का निबंधन सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट में हो रहा है, जबकि इसे नगर विकास विभाग के तहत किया जाना चाहिए. भवेश कुमार ने कहा कि बिहार रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (रेरा) के नियमों में बार-बार बदलाव हो रहे हैं, जिससे बिल्डरों को परेशानी हो रही है. उन्होंने छोटे और बड़े प्रोजेक्टों पर एक जैसा जुर्माना लगाने के प्रावधान को भी गलत बताया, जिससे छोटे बिल्डर प्रतिस्पर्धा से बाहर हो रहे हैं. रेरा में पंजीकरण प्रक्रिया को जटिल बताते हुए उन्होंने कहा कि एक सवाल का जवाब देने के बाद दूसरा सवाल आ जाता है. प्रॉपर्टी टैक्स और कचरा टैक्स जैसे शुल्कों को कार्यालय के आकार और इस्तेमाल के अनुसार तर्कसंगत बनाने की मांग की. भवेश कुमार ने यह भी चिंता जताई कि गरीबों के लिए बनने वाले मकान नीतिगत कारणों से महंगे होते जा रहे हैं, जिससे जरूरतमंद लोग इससे वंचित रह रहे हैं.

पारदर्शिता व नवाचार से मिलेगा रियल एस्टेट को नया भविष्य : आरके दत्ता

बिहार के रियल एस्टेट क्षेत्र को पारदर्शिता, नवाचार और सतत विकास की विशेषता वाले भविष्य की ओर ले जाने के लिए के हमें विजनरी तरीके से काम करना होगा. वर्ल्ड क्लास इमारत बनाने के साथ- साथ वर्ल्ड क्लास की सुविधाएं भी देनी होगी. इसकी शुरुआत के लिए बिहार की राजधानी और गरिमापूर्ण इतिहास शहर पटना को जल्द से जल्द मेट्रो सिटी की तरह विकसित करने की जरूरत है. और इस लक्ष्य को जल्दी पूरा भी किया जा सकता है. यह कहना है न्यूट्रल पब्लिशिंग हाउस के कार्यकारी निदेशक आरके दत्ता का. बुधवार को पटना के एक होटल में रियल एस्टेट क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए एक नया मानक स्थापित करने में मदद करने के लिए प्रभात खबर की ओर से आयोजित रियल स्टेट कॉन्क्लेव-2025 के शुभारंभ के दौरान संबोधित कर रहे थे.

कार्यक्रम के उद्देश्य और रूपरेखा पर प्रकाश डालते हुए आरके दत्ता ने कहा कि रियल एस्टेट कॉन्क्लेव 2025, जिसका विषय- ‘ड्राइविंग ग्रोथ, बिल्डिंग फ्यूचर है’, का उद्देश्य रियल एस्टेट क्षेत्र में विकास को बढ़ावा देना और भविष्य के लिए निर्माण करना है. रियल एस्टेट क्षेत्र के लिए एक ऐसा मंच जहां विभिन्न हितधारक, जैसे कि डेवलपर, निवेशक, नीति निर्माता और विशेषज्ञ, विचारों का आदान-प्रदान कर सकें. चुनौतियों पर चर्चा करें और भविष्य की रणनीतियों पर सहयोग कर सके इसी सोच के साथ प्रभात खबर ने यह पहल की है. यह पहल आम आदमी के लिए सस्ता सुविधायुक्त सुलभ घर का सपना पूरा करने में मदद करेगी. बिहार जागे देश आगे इसी नारे के साथ किसी अखबार ने पहला कार्यक्रम किया है. सकारात्मक सोच के साथ सरकार, प्राइवेट सेक्टर मिलकर काम करें और लाभुक जिम्मेदारी से उनका उपभाेग करे तो विकास तेजी से होता है. अपनी जन्मस्थली पटना में 40 साल में आये बदलाव की चर्चा करते हुए कहा कि टेक्नोलॉजी, टिकाऊ विकास, और रणनीतिक नेतृत्व रियल एस्टेट क्षेत्र को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. बिल्डर्स शहर बनाते हैं और देश का विकास करते हैं.

बिल्डरों की समस्याओं को दूर करेंगे, क्रेडाई भी दे साथ : संजय कुमार सिंह

बिहार रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी के जांच आयुक्त संजय कुमार सिंह ने कंफेडरेशन ऑफ रियल एस्टेट डेवलपर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (क्रेडाई) को नैतिक जिम्मेदारी दी हे कि यह सुनिश्चित करें कि प्रत्येक तिमाही उसके सदस्य अपने- अपने प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस रिपोर्ट प्रत्येक तिमाही पर दें. कंपलाइंस को पूरा कराएं. इससे बिल्डर- प्रोपराइटर्स के प्रति विश्वास बढ़ेगा. क्रेडाई की मांग पर सकारात्मक रुख अपनाते हुए उन्होंने पेनाल्टी के मुद्दे पर रेरा के अध्यक्ष के साथ चर्चा करने का भरोसा दिया. प्रभात खबर के रियल एस्टेट कॉन्क्लेव-2025 में बतौर विशिष्ट अतिथि संजय कुमार सिंह ने अखबार की इस पहल की सराहना की और इसे सभी हितधारकों के हित का कार्यक्रम बताया. जांच आयुक्त का कहना था कि बिहार पहला राज्य है जिसने प्रोजेक्ट और प्रोपराइटर दोनों की ग्रेडिंग की व्यवस्था की है. इससे सभी को लाभ हो रहा है एक खुली और स्वस्थ स्पर्धा उत्पन्न होने से सभी स्टेक होल्डर्स अपने हितों को सुरक्षित कर सकते हैं. प्रभात खबर के रियल स्टेट कॉन्क्लेव-2025 में बतौर अतिथि जांच आयुक्त ने कहा कि इससे प्रमोटर और बिल्डर अपने प्रोजेक्ट और अपनी छवि को बेहतर बना सकते हैं. विवादित भूमि पर प्लाटिंग, रेरा में निबंधन नहीं कराना, आवंटियों को धोखा देने की लगातार शिकायतें मिल रही हैं. उनका यह भी कहना था कि अभी एसोसिएशन अलाटी का निबंधन सोसायटी एक्ट के मानक पूरे नहीं कर पा रहा है. रेरा का प्रयास होगा कि नगर विकास विभाग में निबंधन हो तो परिणाम बेहतर होंगे. संजय कुमार सिंह ने रेरा की निष्पक्ष कार्यप्रणाली, उसके दायित्व और जनहित के निर्णय आदि से भी बिल्डर्स को अवगत कराया. उनकी शंका और सवालों का भी समाधान किया.

नक्शा पास करने के दिन की संख्या 30 से कम होगी : अनिमेष कुमार

पटना के नगर आयुक्त अनिमेष कुमार ने रियल स्टेट कारोबारियों को नगर निगम द्वारा पूरा सहयोग दिये जाने का भरोसा दिलाते हुए कहा कि बिल्डर्स को अपने प्रोजेक्ट के नक्शा पास कराने के लिए कार्यालय आने की जरूरत नहीं है. इसके लिए ऑनलाइन व्यवस्था शुरू की गयी है. यदि सभी दस्तावेज सही और पूर्ण होते हैं तो एक माह के अंदर नक्शा को मंजूरी दे दी जाती है. कोशिश होगी कि इस समय सीमा को और कम किया जाये. जलजमाव सहित अन्य समस्याओं को दूर कराने के लिए वाट्स एप चैट की सलाह दी. अनिमेष कुमार का यह भी कहना था कि वह रियल स्टेट और उसके सभी हितधारकों की जो भी समस्याएं नगर निगम से जुड़ी होती हैं उनको समय से दूर कराने के लिए आईटी प्लेटफार्म की मदद लेंगे.

पर्यावरणीय मानक पूरा करने की भी कोशिश करें : संजय कुमार

सीएमडी वीनस स्टार संजय कुमार ने प्रभात खबर के रियल एस्टेट कॉन्क्लेव-2025 की सराहना करते हुए कहा कि हमें केवल भवन नहीं बनाने हैं. आधुनिक जीवन शैली को बेहतर बनाने वाले घर बनाने के साथ ही पर्यावरण के मानक को पूरा करने की भी कोशिश करनी होगी. इस तरह के आयोजन में सभी साथ बैठते हैं. इससे समाधान निलकले हैं. स्मार्ट सिटी परियोजना और मेट्रो नये अवसर के साथ- साथ नयी जिम्मेदारी भी लेकर आये हैं. सभी को इस पर खरा उतरना होगा.

हमें मंच मिला, परिणाम भी सकारात्मक होंगे : शैलेंद्र सिंह

कंफेडरेशन ऑफ रियल एस्टेट डेवलपर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (क्रेडाई) के प्रेसिडेंट शैलेंद्र सिंह ने कहा कि प्रभात खबर ने रियल एस्टेट कॉन्क्लेव-2025 के जरिए सभी स्टेक होल्डर्स को एक मंच दिया है. यहां हमने जो समस्या और चर्चा की उसको बिहार के उपमुख्यमंत्री ने सुना. इसका सकारात्मक परिणाम होगा. रेरा से जुड़ी चर्चा हुई, हम चाहते हैं कि प्रोजेक्टों के विस्तार पर फीस बहुत अधिक है. यह कम होनी चाहिए. तर्क संगत होनी चाहिए. आवंटियों की एसोसिएश की मान्यता में आने वाली बाधाओं को भी दूर करने की जरूरत है.