पटना में अवैध निर्माण पर चलेगा बुलडोजर, घरों पर लगा ‘डिमोलिशन’ का नोटिस, 30 दिन में खाली करने का अल्टीमेटम

Patna Bulldozer Action: पटना के राजपुर इलाके में अवैध निर्माण के खिलाफ नगर निगम ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है. कई मकानों पर तोड़ने का नोटिस चिपका दिया गया है और 30 दिन में खाली करने का आदेश दिया गया है.

Patna Bulldozer Action: सम्राट चौधरी की चेतावनी के बाद पटना में अवैध निर्माण के खिलाफ नगर निगम ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है. राजधानी के राजपुर इलाके में कई अपार्टमेंट और मकानों को चिन्हित कर उन्हें तोड़ने का नोटिस दिया गया है. प्रशासन ने इन भवनों पर लाल निशान लगाकर बड़े अक्षरों में Complete Building to be Demolished लिख दिया है. इससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है और लोगों में डर का माहौल है.

30 दिनों के भीतर खाली करने का निर्देश

नगर निगम की ओर से जारी नोटिस में साफ कहा गया है कि संबंधित भवनों को 30 दिनों के भीतर खाली कर खुद ही तोड़ना होगा. साथ ही, 4 से 5 दिनों के अंदर पानी और बिजली जैसे जरूरी कनेक्शन भी काट दिए जाएंगे.

इस कार्रवाई से प्रभावित परिवारों के सामने बड़ी समस्या खड़ी हो गई है. कई लोगों का कहना है कि उनके पास रहने के लिए कोई दूसरा ठिकाना नहीं है. अचानक घर खाली करने और तोड़ने के आदेश से वे खुद को असहाय महसूस कर रहे हैं.

सबसे ज्यादा परेशानी उन परिवारों को है, जिनके घरों में शादी जैसे कार्यक्रम तय हैं. एक घर में बेटी की शादी की तैयारी चल रही है, लेकिन उसी घर पर तोड़ने का नोटिस मिलने से खुशी का माहौल चिंता में बदल गया है. स्थानीय लोगों का कहना है कि एक तरफ शादी की तैयारियां चल रही हैं और दूसरी तरफ घर उजड़ने का डर है. उनका सवाल है कि अगर घर टूट गया तो वे सड़क पर कैसे रहेंगे.

चिराग पासवान ने क्या कहा?

सीएम सम्राट चौधरी ने रविवार को चेतावनी दी थी कि सरकारी जमीन पर बने सभी अवैध निर्माण ध्वस्त किए जाएंगे. उन्होंने ये भी कहा था कि इस अतिक्रमण करने वाले किसी भी हाल में बख्शे नहीं जाएंगे.

वहीं बिहार में चल रही बुलडोजर एक्शन पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि जितने भी इलीगल तरीके से घर बने हैं उन पर कार्रवाई की जाए. लेकिन इस बात को भी सुनिश्चित किया जाए कोई भी ऐसे घर को ना तोड़ा जाए कोई भी ऐसे परिवार को परेशान ना किया जाए जिनका जायज अधिकार वहां पर हो. जो भी गरीब परिवार हो उनके लिए पहले से वैकल्पिक व्यवस्था की जाए.

प्रशासन ने क्या कहा?

फिलहाल, इस कार्रवाई को लेकर इलाके में नाराजगी और अनिश्चितता का माहौल है. वहीं प्रशासन का कहना है कि यह कदम अवैध निर्माण के खिलाफ नियमों के तहत उठाया जा रहा है और आगे भी ऐसी कार्रवाई जारी रहेगी.