अब घर बैठे ऑनलाइन खरीद सकेंगे बालू, अगले तीन महीने में होगी शुरुआत

संवाददाता, पटना

राज्य में अब अगले तीन महीने में ऑनलाइन बालू खरीद की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है. इससे आप घर बैठे ऑनलाइन ऑर्डर देकर बालू खरीद सकेंगे. बालू की क्वालिटी खराब होने पर इसे वापस भी किया जा सकेगा. इसमें बाद में ईंट और गिट्टी को भी जोड़ा जायेगा. इसकी व्यवस्था खान एवं भूतत्व विभाग ने बिहार स्टेट माइनिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड (बीएसएमसी) के माध्यम से करने जा रहा है. इसका मकसद उचित दर पर लोगों को आसानी से सही मात्रा में बढ़िया बालू उपलब्ध करवाना है. यह जानकारी शुक्रवार को उपमुख्यमंत्री सह खान एवं भूतत्व मंत्री विजय कुमार सिन्हा और विभाग के अपर मुख्य सचिव मिहिर कुमार सिंह ने संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में दी. इस दौरान उपमुख्यमंत्री ने विभाग में नये कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का उद्घाटन किया. इसका मकसद बालू की अवैध निकासी, ढुलाई और बिक्री पर लगाम लगाना है.

उपमुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य में कुल कुल 891 बालू घाट हैं. इनमें 488 पीला और 403 उजला बालू घाट हैं. इसमें से 15 जून से पहले 185 घाटों से बालू निकासी हो रही थी. फिलहाल राज्य में 15 जून से 15 अक्तूबर तक बालू खनन बंद है. इस दौरान सभी डीएम को निर्देश दिया गया है कि अवैध खनन पर पूरी सख्ती रखें. उन्होंने बताया कि फिलहाल चार महीनों के बालू का पर्याप्त भंडारण है. इसे के-लाइसेंसधारी बेच सकेंगे. उपमुख्यमंत्री ने कहा कि जिला खनन पदाधिकारियों के साथ शुक्रवार को बैठक आयोजित है. इसमें अवैध खनन पर कार्रवाई, के-लाइसेंस, भंडारण के संबंध में भी समीक्षा करेंगे.

राजस्व दोगुना करने का लक्ष्य

उपमुख्यमंत्री ने कहा कि चार महीने में नहीं सुधरने वाले बालू माफियाओं पर कार्रवाई होगी. इस साल सरकार के राजस्व को दोगुना करने का लक्ष्य है. पूरे प्रक्रिया में सुधार के लिए नयी नियमावली बना रहे हैं. उन्होंने बताया कि अवैध खनन की सूचना विभाग के 0612-2215360 नंबर पर दी जा सकती है. यह सात दिन और 24 घंटा कार्यरत है. उन्होंने कहा कि घाटों पर सीसीटीवी लगाना अनिवार्य है. सही काम करने वालों पर कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन अवैध खनन करने पर मुख्यालय से चालान बंद हो जायेगा. वित्तीय वर्ष 2024-25 में अब तक कार्रवाई के बारे में जानकारी देते हुये उन्होंने कहा कि अवैध खनन के खिलाफ 6095 छापेमारी, 3462 वाहनों की जप्ती, 832 प्राथमिकी दर्ज हुई है. 375 गिरफ्तारी और दंड के रूप में 43.44 करोड़ की राशि वसूली गई है. उन्होंने कहा कि लघु खनिज लदे वाहनों पर 20 ईंच चौड़ी लाल पट्टी लगाने की शुरुआत एक जुलाई से हो जायेगी. एनआइसी से निर्गत बंदोबस्तधारियों के ई-चालानों की पूर्ण विवरणी पिछले दो महीने से पब्लिक डोमेन में जारी कर दिया गया है. अवैध खनन की सूचना देने वाले की जानकारी गुप्त रखकर उनकी सूचना सही होने पर पुरस्कृत किया जायेगा.

अवैध ट्रैक्टर पर पांच हजार और ट्रक पकड़ाने पर 10 हजार तक इनाम

इस दौरान अपर मुख्य सचिव मिहिर कुमार सिंह ने बताया कि सूचना सही पाये जाने अवैध बालू लदे ट्रैक्टर पकड़ाने पर पांच हजार और ट्रक पकड़ाने पर 10 हजार रुपये तक इनाम दिया जायेगा. उन्होंने बताया कि भोजपुर जिले में ओवरलोड 44 गाड़ियां पकड़ी गई थीं. उनपर करीब डेढ़ करोड़ रुपये जुर्माना लगाया गया. नौ जून को मुंगेर में पकड़े गये 46 गाड़ियों पर एफआइआर किया गया था. 40 आवरलेडेड और छह बिना चालान के थीं. यह केस इओयू को दिया गया है. दो खनन पदाधिकारी निलंबित हुये हैं.

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अगले महीने चार ब्लॉक का होगा टेंडर, जल्द शुरू होगा खनन

इस दौरान अपर मुख्य सचिव ने बताया कि अगले महीने राज्य सरकार वृहद् खनिज के तीन ब्लॉक और केंद्र सरकार एक ब्लॉक से खनन शुरू करने के लिए एजेंसी चयन के लिए टेंडर की प्रक्रिया शुरू करेगी. इसके बाद बहुत जल्द इन सभी ब्लॉक से खनन शुरू होगा. अपर मुख्य सचिव ने कहा कि राज्य सरकार वृहद् खनन में शामिल मैग्नेटाइट के दो ब्लॉक और लाइमस्टोन के एक ब्लॉक से खनन शुरू करने के लिए एजेंसी चयन के लिए टेंडर निकालेगी. इसके तहत जमुई जिले में मैग्नेटाइट (आयरन ओर) के दो ब्लॉक हैं. ये ब्लॉक मैजस और भंटा इलाके में है. इसके साथ ही लाइमस्टोन का ब्लॉक रोहतास जिले में घोड़ा कटरा में बंजारी सीमेंट फैक्ट्री के बगल में है. उन्होंने बताया कि इन तीनों ब्लॉक का देखरेख एसबीआई कैप्स के माध्यम से किया जा रहा है. इसके साथ ही केंद्र सरकार औरंगाबाद और गया जिले में अगले महीने निकिल-क्रोमियम-प्लैटिनम ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स सहित टंग्सटन के एक ब्लॉक से खनन के लिए एजेंसी चयन के लिए टेंडर निकालेगी. यह ब्लॉक औरंगाबाद और गया जिले में इमामगंज के पास अहीर टोला, डेंजना इलाके में है.