नीतीश कुमार के हाथों आठ जून को लागू होगी न्यू टेक्सटाइल एंड लेदर पॉलिसी, 38 हजार करोड़ निवेश का प्रस्ताव

Updated at : 04 Jun 2022 6:39 AM (IST)
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नीतीश कुमार के हाथों आठ जून को लागू होगी न्यू टेक्सटाइल एंड लेदर पॉलिसी, 38 हजार करोड़ निवेश का प्रस्ताव

बिहार के उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन ने कहा कि आठ जून को न्यू टेक्सटाइल व लेदर पॉलिसी लागू किया जायेगा. टेक्सटाइल इनवेस्टर मीट पटना में यह पॉलिसी लागू होगी.

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भागलपुर पहुंचे सूबे के उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन ने कहा कि आठ जून को न्यू टेक्सटाइल व लेदर पॉलिसी लागू किया जायेगा. सीएम नीतीश कुमार पटना के अधिवेशन हॉल में आयोजित टेक्सटाइल इनवेस्टर मीट में इस पॉलिसी को लागू करेंगे. यह पॉलसी भागलपुर के लिए वरदान साबित होगा. इस का मुख्य कारण भागलपुर टेक्सटाइल का बहुत बड़ा केंद्र है.

आठ जून को टेक्सटाइल इनवेस्टर मीट

पॉलिसी के लागू होते ही यह देश का पहला राज्य बन जायेगा, जहां इस तरह के पालिसी को लागू किया गया है. उन्होंने कहा कि आठ जून को होने वाले टेक्सटाइल इनवेस्टर मीट में काफी संख्या में इनवेस्टर भाग लेंगे. यह पॉलिसी को पहले ही कैबिनेट से पास कर दिया गया है. इस उद्योग को लगाने के लिए सरकार 10 करोड़ रुपये की सब्सिडी देगी.

कर्मियों की संख्या एक हजार

इस तरह के उद्योग में काम करने वाले कर्मियों की संख्या एक हजार और सैलरी 15 हजार रुपये होगी, उसमें सरकार भी सहायता करेगी. उन्होंने कहा कि बिहार में चनपटिया औद्योगिक कॉरीडोर मॉडल स्थापित किया गया. 521 औद्योगिक इकाइयों के लिए 38 हजार करोड़ की राशि के निवेश का प्रस्ताव मिला है.

बियाडा की दरें 50 प्रतिशत कम कर दी गयी

बेगूसराय तथा पूर्णिया में क्रमश: पेप्सी तथा एक एथनॉल की फैक्ट्री खोली गयी है. हमने कहा था कि किसानों की आय दोगुनी होगी. पूर्णिया जाकर आप देख सकते हैं. मक्का से किसानों को दोगुनी आय हो रही है या नहीं. उन्होंने कहा कि बियाडा की दरें सीधे 50 प्रतिशत कम कर दी गयी है. बिजली भी सब्सिडी के दायरे में है.

10 लाख रुपये की सहायता राशि

गया, मुजफ्फरपुर, बेगूसराय में कलस्टर विकास योजना के तहत 1600 एकड़ में औद्योगिक कॉरिडोर की स्थापना करने का निर्णय लिया गया है. मेगा फूड पॉर्क, इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद, राइस मिल, सीप बटन, कांसा-पीतल कलस्टर शुरू किया जायेगा. 16 हजार नये उद्यमियों का चयन किया गया है, जिन्हें उद्योग लगाने के लिए 10 लाख रुपये की सहायता राशि जीरो प्रतिशत ब्याज पर अनुदान के साथ दी गयी है.

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