संवाददाता, पटना शहरों के सुनियोजित विकास के लिए 38 जिला आयोजना क्षेत्र प्राधिकार बनाये जा रहे हैं. इसके लिए 1350 नये पद सृजित किये गये हैं. इन प्राधिकारों से शहरों और आसपास के इलाकों में योजनाबद्ध तरीके से विकास होगा. नगर विकास एवं आवास विभाग आने वाले 20 वर्षों की अनुमानित आबादी को ध्यान में रखते हुए मास्टर प्लान तैयार कर रहा है़ इसमें रिहायशी, व्यावसायिक, औद्योगिक और बुनियादी सुविधाओं के विकास की योजना शामिल होगी. इसके लिए जीआइएस बेस्ड मैपिंग का भी काम हो रहा है़ नगर विकास एवं आवास मंत्री जिवेश कुमार ने बताया कि सरकार शहरी विकास को लेकर पूरी तरह प्रतिबद्ध है़ 1350 नये पदों के सृजन से शहरों और ग्रामीण इलाकों के विकास कार्यों में तेजी आयेगी. पटना समेत सभी 38 जिलों में आयोजना प्राधिकार बनाये जायेंगे. पटना, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, पूर्णिया आदि प्रमंडलीय मुख्यालय वाले जिले के आयोजना प्राधिकार में 39 पद और बाकी 29 जिलों में 34-34 पदों का सृजन किया गया है. पटना महानगर क्षेत्र प्राधिकार के लिए भी अतिरिक्त 13 पद स्वीकृत किये गये हैं. विकासशील भूमि का अधिकतम उपयोग के साथ आधारभूत संरचना विकास का प्रारूप तैयार किया जायेगा. शहरों के विकास को मिलेगा नया स्वरूप : शहरों की योजना को व्यवस्थित तरीके से लागू करने के लिए सरकार सैटेलाइट टाउनशिप और एरिया डेवलपमेंट स्कीम जैसी परियोजनाएं शुरू कर रही है़ इन योजनाओं से रोजगार बढ़ेगा और बुनियादी सुविधाओं का विस्तार होगा़ इन प्राधिकारों में मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, कार्यपालक अभियंता, नगर निवेशक, सांख्यिकी पदाधिकारी जैसे पदों का सृजन किया गया है़ जीआईएस एक्सपर्ट, आईटी मैनेजर, डाटा एंट्री ऑपरेटर और मल्टी-टास्किंग स्टाफ की भी नियुक्ति होगी, जिससे विकास कार्यों को आधुनिक तकनीक से जोड़ा जायेगा़
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