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एनडीए के घोषणा पत्र में बिहार के समग्र विकास का दावा, हर वर्ग को खुश करने की कोशिश

राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने अपने घोषणा पत्र में बिहार के विकास के लिए अपनी योजनाओं का जो खाका पेश किया है,

– एक लाख होम स्टे, फिल्म सिटी और शारदा सिन्हा कला एवं सांस्कृतिक विश्वविद्यालय की स्थापना की जायेगी जुब्बा सहनी मत्स्यपालक सहायता योजना के तहत मत्स्यपालकों को 9,000 रुपये प्रति साल की मदद का वादा – संवाददाता,पटना राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने अपने घोषणा पत्र में बिहार के विकास के लिए अपनी योजनाओं का जो खाका पेश किया है, उसमें बिहार के हर वर्ग को साधने की कोशिश की है. गरीबों के लिए पंचामृत गारंटी का ऐलान किया है. इस योजना में मुफ्त राशन, 125 यूनिट मुफ्त बिजली, पांच लाख तक मुफ्त इलाज, 50 लाख नये पक्के मकान और सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्रदान करने का वादा किया है. किसान और मत्स्यपालक के लिए समृद्धि की राह बनाने के लिए जुब्बा सहनी मत्स्य पालक सहायता योजना के तहत 4,500 रुपये से शुरुआत कर मत्स्यपालकों को कुल 9,000 रुपये प्रति साल दिये जायेंगे. इसके साथ ही बिहार मत्स्य मिशन के तहत मछली उत्पादन और निर्यात को दोगुना किया जायेगा. बिहार दुग्ध मिशन की शुुरुआत करके प्रखंड स्तर पर चिलिंग एवं प्रोसेसिंग सेंटर स्थापित किये जायेंगे, जिससे हर गांव में यह सुविधा उपलब्ध होगी. बिहार के शहरी विकास के लिए न्यू पटना में ग्रीनफील्ड शहर तथा प्रमुख शहरों में सैटेलाइट टाउनशिप का विकास किया जायेगा. मां जानकी की जन्मस्थली को विश्वस्तरीय आध्यात्मिक नगरी के रूप में विकसित करने के लिए सीतापुरम नाम से शहर बसेगा. विदेश के लिए सीधी उड़ान का वादा बिहार को हवाई हब बनाने के लिए ग्रीनफील्ड अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट का निर्माण किया जायेगा. इसके साथ ही दरभंगा, पूर्णिया और भागलपुर में अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट स्थापित किये जायेंगे. इसके अलावा, 10 नये शहरों से घरेलू उड़ानें शुरू करने का प्रस्ताव है. हर जिले में फैक्ट्री का वादा भी किया है. राज्य में आधुनिक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स और औद्योगिक पार्क स्थापित किये जायेंगे, जिससे रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे. न्यू-ऐज इकोनॉमी में होगा 50 लाख करोड़ का निवेश एनडीए का का लक्ष्य बिहार को न्यू-ऐज इकोनॉमी का केंद्र बनाना है. अगले पांच वर्षों में बिहार को एक वैश्विक बैक एंड हब और ग्लोबल वर्कप्लेस के रूप में स्थापित करने का वादा किया है. इसके लिए 50 लाख करोड़ का निवेश कराने का लक्ष्य रखा गया है. कृषि निर्यात और ””””””””मेड इन बिहार”””””””” पहल बिहार को ग्लोबल एक्सपोर्ट सेंटर बनाने का भी वादा है. इसके लिए पांच मेगा फूड पार्क स्थापित किये जायेंगे और कृषि निर्यात को दोगुना करने की योजना बनायी जायेगी. इसके साथ ही, मखाना, मछली और अन्य कृषि उत्पादों को वैश्विक बाजार में उतारने के लिए रणनीतियां तैयार की जायेंगी. 2030 तक दलहन उत्पादन में बिहार को आत्मनिर्भर किया जायेगा. बिहार होगा पूर्वी भारत का नया टेक हब बिहार को पूर्वी भारत का टेक हब बनाने के लिए डिफेंस कॉरिडोर, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग पार्क, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स और मेगा टेक सिटी की स्थापना की जायेगी. इसके साथ ही फिनटेक सिटी की भी योजना है, जिससे राज्य में डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा मिलेगा. एजुकेशन सिटी की स्थापना करने और प्रमुख स्कूलों का रुपये 5,000 करोड़ से कायाकल्प करने की घोषणा की है. इसके साथ ही बिहार को एआइ हब के रूप में विकसित करने के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किये जायेंगे. बिहार स्पोर्ट्स सिटी की स्थापना की जायेंगी. हर प्रमंडल में चिह्नित प्राथमिकता वाले खेलों के लिए समर्पित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने का भी वादा है. धार्मिक पर्यटन और संस्कृति का संवर्धन धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मां जानकी मंदिर, विष्णुपद मंदिर और महाबोधि कॉरिडोर का विकास करने की योजना बनायी है. रामायण, जैन, बौद्ध और गंगा सर्किट का निर्माण और एक लाख ग्रीन होमस्टे स्थापित करने का वादा है. साथ ही, फिल्म सिटी और शारदा सिन्हा कला एवं सांस्कृतिक विश्वविद्यालय की स्थापना की जायेगी. अनुसूचित जाति वर्ग के कल्याण का वादा एनडीए के संकल्प पत्र में उच्च शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत सभी अनुसूचित जाति वर्ग के विद्यार्थियों को प्रतिमाह 2,000, हर अनुमंडल में आवासीय विद्यालय व उद्यमियों के लिए विशेष वेंचर फंड स्थापित करने की बात कही है. गिग वर्कर्स, ऑटो-इ-रिक्शा चालकों का सम्मान, असंगठित क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों को वित्तीय सहायता, कौशल प्रशिक्षण, ऑटो-टैक्सी एवं ई-रिक्शा चालकों को चार लाख का जीवन बीमा देने का वादा है. गिग वर्कर्स और ऑटो-टैक्सी-इ-रिक्शा चालकों को कोलैटरल फ्री वाहन ऋण न्यूनतम ब्याज दर पर देने का वादा है.

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