358 प्रखंडों में अंगीभूत कॉलेज खोलने के लिए मांगी जमीन

संवाददाता,पटना शिक्षा विभाग ने राज्य के 358 प्रखंडों में राजकीय /अंगीभूत कॉलेज खोलने के लिए जिला अधिकारियों को आधिकारिक तौर पर पत्र लिखे हैं. इनमें सरकारी डिग्री कॉलेज खोलने के लिए जमीन मांगी गयी है. शिक्षा विभाग के सचिव अजय यादव ने इस संबंध में सभी जिलों को औपचारिक पत्र लिखा है. आधिकारिक जानकारी के अनुसार सरकार की मंशा है कि इन कॉलेजों को कुछ ही सालों में प्रत्येक प्रखंड में कम से कम एक सरकारी डिग्री कॉलेज खोला जाये, ताकि प्रखंड में ही उच्च शिक्षा के आसान अवसर हासिल हो सके. राज्य के 534 प्रखंडों में से 358 प्रखंडों में चरणबद्ध तरीके से राजकीय / अंगीभूत कॉलेजों खोलने का निर्णय लिया है.अभी यहां सरकारी डिग्री कॉलेज नहीं हैं. प्रत्येक प्रखंड में एक-एक डिग्री कॉलेज खुलेंगे प्रत्येक प्रखंड में एक-एक डिग्री कॉलेज खोला जाना है. अभी राज्य के 176 प्रखंडो में ही राजकीय / अंगीभूत कॉलेज स्थापित हैं. इसके अलावा शिक्षा विभाग 20 अनुमंडल मुख्यालय में महाविद्यालय खोलने जा रहा है. इस दिशा में विभाग ने तैयारी शुरू कर दी है. जानकारी के अनुसार वित्तीय वर्ष 2025-2026 में राज्य सरकार के वार्षिक बजट में उच्च शिक्षा की व्यापकता को बढ़ाने के लिए प्रत्येक प्रखंड में एक अंगीभूत काॅलेज खोलने की घोषणा की गयी थी. शिक्षा विभाग की रणनीति है कि जहां सरकारी जमीन उपलब्ध हो जाती है, वहां इस साल अधिक से अधिक कॉलेज स्थापित कर दिये जायें. 1.73 लाख शिक्षकों का हुआ वेतन भुगतान पटना. प्रथम सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण 1, 81, 581 विशिष्ट शिक्षकों की टेक्निकल ज्वाइनिंग करायी जा चुकी है. इसमें से करीब 97 प्रतिशत 1,75,335 विशिष्ट शिक्षकों का आंकड़ा मुख्यालय की तरफ से एचआरएमएस (ह्यूमन रिसोर्स मैंनेजमेंट सिस्टम) पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है. इसमें से विभाग ने करीब 1.73 लाख विशिष्ट शिक्षकों का वेतन भुगतान किया जा चुका है. शेष 6246 शिक्षकों के वेतन भुगतान का आंकड़ा एचआरएमएस पोर्टल पर अपलोड नहीं हो सका है. इसलिए वेतन भुगतान नहीं हो सका है. जारी पत्र कपत्र के मुताबिक उनके वेतन भुगतान की प्रकिया शुरू करने के लिए जरूरी औपचारिकताएं पूरी कराने की कवायद शुरू की गयी है. मार्च के वेतन के लिए ढाई हजार करोड़ मंजूर पटना. राज्य के सरकारी स्कूलों में समग्र शिक्षा अभियान योजना के तहत कार्यरत सभी शिक्षकों एवं प्रधानाध्यापकों के मार्च माह के वेतन भुगतान के लिए 2500 करोड़ की राशि मंजूर की गयी है. यह राशि वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए है. आधिकारिक जानकारी के अनुसार यह राशि जिला वार आवंटित की गयी है. मंजूर की गयी राशि में से तत्काल प्रभाव से 825 करोड़ की राशि जारी करने के निर्देश दे दिये गये हैं. महालेखाकार को भेजे गए पत्र के अनुसार इस राशि से पंचायती राज संस्था और नगर निकाय संस्था के अंतर्गत कार्यरत शिक्षकों और उत्क्रमित मध्य विद्यालयों में जिला संवर्ग के स्नातक प्रशिक्षित वेतनमान के कार्यरत शिक्षकों और प्रधानाध्यापकों काे वेतन दिया जायेगा.