पटना के इन इलाकों में चलेगा अब बुलडोजर, DM ने दिया सख्त आदेश

Bihar News: पटना में सरकारी जमीन पर किए गए अवैध कब्जों को हटाने के लिए प्रशासन ने एक बड़ा अभियान शुरू किया है. 15 और 16 फरवरी को दीघा से कंगनघाट तक बुलडोजर चलेगा. इस कार्रवाई को लेकर अधिकारी, पुलिस और राजस्व कर्मचारी पूरी तैयारी के साथ तैनात किए गए हैं.

Bihar News: पटना में गंगा किनारे अवैध कब्जे पर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है. 15 और 16 फरवरी को प्रशासन की ओर से बड़े पैमाने पर अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया जाएगा. जिला प्रशासन ने इसके लिए पूरी तैयारी कर ली है. इस दौरान दीघा से लेकर कलेक्ट्रेट घाट तक सरकारी जमीन पर किए गए सभी पक्के और कच्चे निर्माण ध्वस्त किए जाएंगे. प्रशासन को अंदेशा है कि इस कार्रवाई का विरोध हो सकता है, इसलिए भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है.

सरकारी जमीन पर कब्जा हटाने के लिए सख्त कदम

पटना के DM ने गंगा नदी किनारे दीघा से कंगनघाट तक के अतिक्रमण को हटाने का निर्देश दिया है. प्रशासन का कहना है कि यह सारी जमीन सरकारी है और इस पर किसी भी तरह के निजी दावे को स्वीकार नहीं किया जाएगा. सर्वोच्च न्यायालय और एनजीटी के आदेशों के तहत गंगा नदी की असर्वेक्षित भूमि पर कोई भी निर्माण नहीं किया जा सकता. बावजूद इसके, इस इलाके में कई लोगों ने मकान बना लिए हैं. प्रशासन ने अब इसे मुक्त कराने का फैसला लिया है.

भारी पुलिस बल की तैनाती, राजस्व टीम करेगी निगरानी

इस कार्रवाई को सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन ने दंडाधिकारी, नगर निगम की टीम और पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की है. अमीन और राजस्व अधिकारियों को भी मौके पर तैनात किया गया है, ताकि किसी भी विवादित जमीन की नापी तत्काल कराई जा सके. प्रशासन की मंशा है कि किसी को भी मामले को फंसाने का मौका न मिले और सरकारी जमीन को जल्द से जल्द अतिक्रमण मुक्त किया जाए.

वन विभाग को सौंपी गई आगे की जिम्मेदारी

सरकारी जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराने के बाद प्रशासन इसकी सुरक्षा को लेकर भी सतर्क है. इस अभियान के बाद वन विभाग इस भूमि पर चहारदीवारी करेगा और पौधारोपण किया जाएगा. इसका मकसद यह सुनिश्चित करना है कि भविष्य में कोई फिर से इस जमीन पर कब्जा न कर सके.

पटना में पहले भी गंगा किनारे कई इलाकों में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई हो चुकी है, लेकिन इस बार प्रशासन इसे पूरी तरह खत्म करने के मूड में है. अवैध कब्जाधारियों के खिलाफ यह सबसे बड़ा अभियान साबित हो सकता है.