Industry In Bihar: बिहार के इन 5 जिलों में बनेगा इंडस्ट्रियल हब, अब रोजगार के लिए नहीं पड़ेगी बाहर जाने की जरूरत

Industry In Bihar: बिहार के 5 जिलों में इंडस्ट्रियल हब बनाने के लिए सरकार ने मंजूरी दे दी है. इसके लिए 2628 एकड़ जमीन की जरूरत है. जमीन अधिग्रहण के लिए कैबिनेट ने 814 करोड़ की मंजूरी दी. बिहार में ही इंडस्ट्रियल हब बनने से लोगों को अब रोजगार के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी.

Industry In Bihar: बिहार के लोगों को अब रोजगार के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. बिहार सरकार की तरफ से राज्य के पांच जिलों में इंडस्ट्रियल हब बनाने की योजना तैयार कर ली गई है. दरअसल, बुधवार को हुए कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से राज्य के पांच जिलों में नये इंडस्ट्रियल हब स्थापित करने के उद्योग विभाग के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी.

इन 5 जिलों में बनेगा इंडस्ट्रियल हब

कैबिनेट विभाग के अपर मुख्य सचिव (एसीएस) डॉ.एस सिद्धार्थ ने बताया कि बेगूसराय, पटना, सीवान, सहरसा और मधेपुरा जिले में नये औद्योगिक क्षेत्र को मंजूरी दी गई. इन पांच नये औद्योगिक क्षेत्र के लिए 2628 एकड़ जमीन की जरूरत है. इस जमीन के अधिग्रहण के लिए कैबिनेट ने 814 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है. इसके अलावा गोपालगंज में औद्योगिक क्षेत्र के विस्तार को भी मंजूरी दी गई.

बढ़ेंगे रोजगार के अवसर

उन्होंने बताया कि औद्योगिक क्षेत्रों का विस्तार होने से इस क्षेत्र में निवेश और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और राज्य की आर्थिक स्थिति और अच्छी होगी. अपने ही राज्य में रोजगार मिलने से लोगों को बाहर दूसरे राज्य में जाकर नौकरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. एसीएस ने बताया कि अमृतसर कोलकाता इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए 1300 एकड़ अधिग्रहण को मंजूरी दी गई. इस पर 416 करोड़ रुपये खर्च होंगे.

नये औद्योगिक क्षेत्र के लिए किस जिले में कितनी जमीन-

1. पटना जिला के बख्तियारपुर में 500 एकड़ जमीन के लिए 219 करोड़ की स्वीकृति दी गई है.
2. सीवान के मैरवा में इंडस्ट्रियल हब में 167.34 एकड़ जमीन के लिए 113.92 करोड़ की स्वीकृति.
3. बेगूसराय के कुसमौत में 991 एकड़ जमीन के लिए 351.59 करोड़ रुपए की स्वीकृति अधिग्रहण आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार के माध्यम से.
4. सहरसा के वनगांव में 420.62 एकड़ जमीन के लिए 88.01 करोड़ रुपये की स्वीकृति.
5. मधेपुरा के ग्वालपाड़ा में 276.52 एकड़ भूमि के लिए 41.26 करोड़ की स्वीकृति.