इस वित्तीय वर्ष में 267 ग्राम पंचायतों के दस्तावेजों को डिजिटल करने का लक्ष्य

सभी दस्तावेज एक क्लिक पर होंगे उपलब्ध, ऑनलाइन भी किया जा सकेगा इस्तेमाल संवाददाता,पटना पंचायती राज विभाग ने राज्य की ग्राम पंचायतों में रखे गये दस्तावेजों को डिजिटल रूप में रखने की दिशा में पहल कर दी है. इससे सिर्फ एक क्लिक में किसी भी प्रकार की जानकारी हासिल हो सके . साथ ही इनका ऑनलाइन रूप से भी इस्तेमाल किया जा सके. इसको लेकर विभाग ने इस वित्तीय वर्ष में राज्य की 267 ग्राम पंचायतों का डिजिटाइजेशन का लक्ष्य निर्धारित किया है. विभाग का निर्णय है कि राज्य की जो पंचायत सरकार भवन क्रियाशील हो चुका है वहां पर सभी दस्तावेजों का डिजिटलाइजेशन का काम किया जायेगा. इन पंचायत सरकार भवनों में कंप्यूटर, प्रिंटर और स्कैनर उपलब्ध कराने के लिए विभाग ने कुल एक करोड़ 33 लाख 50 हजार की स्वीकृति दी है. राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत राज्य की सभी ग्राम पंचायतों को डिजिटाइज किया जायेगा. राज्य की जिन ग्राम पंचायतों में पंचायत सरकार भवन तैयार हो गया है वहां पर पंचायत स्तर के सभी कर्मियों को बैठने के लिए कार्यालय कक्ष भी उपलब्ध हो गया है. अब इन ग्राम पंचायतों में कंप्यूटर, प्रिंटर और स्कैनर लग जाने के बाद सभी दस्तावेजों को डिजिटल फॉर्म में संरक्षित किया जायेगा. साथ ही ग्राम पंचायत के की गतिविधियों की ऑनलाइन रिपोर्टिंग भी हो सकेगी. इसी को ध्यान में रखते हुए प्रति ग्राम पंचायत 50 हजार की राशि दी गयी है. राज्य में 1447 पंचायत सरकार भवन क्रियाशील हैं जिसमें अभी 267 पंचायत सरकार भवनों को ही डिजिटाइज किया जा रहा है. इसमें पटना जिला की आठ, बक्सर , रोहतास जिला , भोजपुर, नालंदा , कैमूर, गया , नवादा , औरंगाबाद , जहानाबाद , अरवल, सीवान, सारण, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, वैशाली, सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण, शिवहर, भागलपुर, बांका, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, सहरसा, मधेपुरा, सुपौल, पूर्णिया, अररिया, कटिहार, किशनगंज, मुंगेर, जमुई, बेगूसराय, खगड़िया, लखीसराय और शेखपुरा जिले में सात-सात पंचायत सरकार भवनों में कंप्यूटर, प्रिंटर और स्कैनर की स्थापना होनी है.