उद्योग विभाग ने 10 जिला उद्योग केंद्रों के महाप्रबंधकों को दी चेतावनी

— चार दिनों में बिलों का समायोजन नहीं तो वेतन रखा जायेगा स्थगित संवाददाता,पटना विभिन्न योजनाओं एवं कार्यालय खर्च के समायोजन में 10 जिलों के महाप्रबंधकों की तरफ से बरती गयी लापरवाही से उद्योग विभाग नाराज है. विभाग ने चेतावनी दी है कि चार दिनों के अंदर लंबित डीसी विपत्र के समायोजन करें. अन्यथा बाध्य होकर वेतन को स्थगित रखने और नियमानुसार कार्यवाही करने के प्रस्ताव पर अपर मुख्य सचिव की अनुमति ली जायेगी. आधिकारिक जानकारी के अनुसार करीब राज्य के दस जिला उद्योग केंद्रों को 6.49 करोड़ राशि के डीसी बिल लंबित हैं. इनका समायोजन बाकी रह गया है. 10 जिलों के महाप्रबंधकों को लिखे पत्र में बताया गया है कि विभिन्न राज्यादेशों के जरिये राशि की निकासी की गयी थी, लेकिन काफी समय बीत जाने के बाद भी इस संबंध में विभिन्न योजनाओं में उपलब्ध करायी गयी राशि के डीसी विपत्र जमा नहीं कराये गये. यह स्थिति अत्यंत खेदजनक एवं कार्य के प्रति लापरवाही का परिचायक है. पत्र में बताया गया कि मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हर माह इस तरह के मामलों में बैठक होती है. यहां समायोजन समय के अनुरूप न होने के कारण विभाग को असहज स्थिति का सामना करना पड़ रहा है. पत्र में दो टूक बता दिया गया है कि वित्त विभाग के निर्देश हैं कि जिन विभागों के समायोजन की प्रगति लक्ष्य के अनुरूप नहीं होगी , उस विभाग की अग्रिम मद एवं सहायक अनुदान मद की राशि की निकासी पर रोक लगा दी जायेगी. फिलहाल विभाग ने इस मामले में भागलपुर, नवादा, बांका मधुबनी,नालंदा, मुजफ्फरपुर , सासाराम, गया, पूर्णिया और मोतिहारी के जिला उद्योग केंद्रों के महाप्रबंधकों को चेतावनी दी गयी है.