जमीन अधिग्रहण का किसानों को होगा उचित भुगतान : सीएस

मुख्य सचिव ने किसानों के मुआवजे पर दिया आश्वासन संवाददाता,पटना संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं को मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा ने आश्वस्त किया है कि भूमि अधिग्रहण के मामलों में 2013 की दरों को आधार मानते हुए हर साल चक्रवृद्धि ब्याज और 10 प्रतिशत की वृद्धि के साथ मूल्य निर्धारित किया जायेगा. बक्सर के सांसद सुधाकर सिंह के नेतृत्व में किसान नेताओं ने मुख्य सचिव से मुलाकात की. किसान नेताओं ने बताया कि मुख्य सचिव ने कहा है कि किसानों को उसका चार गुना मुआवजा मिलेगा. यह नियम भारतमाला, एनएचएआइ की सड़कों से लेकर बक्सर थर्मल पावर जैसी सभी सरकारी परियोजनाओं पर लागू होगा. मुख्य सचिव के हवाले किसान नेताओं ने कहा कि भूमि अधिग्रहण में किसानों की शिकायतों पर जांच कर क्षतिपूर्ति का आश्वासन दिया. 15 सूत्री मांगों को लेकर गत दिन किसान मोर्चा ने किया था प्रदर्शन: इसके पहले संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर बुधवार को पटना पहुंचे हजारों किसानों ने मुख्यमंत्री से अपनी 15 सूत्री मांगों को लेकर डाकबंगला चौराहा पर जोरदार प्रदर्शन किया था. भारी पुलिस बंदोबस्त और रोक-टोक के बावजूद किसान पीछे हटने को तैयार नहीं हुए और अंततः मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा से उनकी वार्ता हुई. किसान नेताओं ने बताया कि मुख्य सचिव ने किसानों को आश्वस्त किया कि किसान नेताओं ने भूमि अधिग्रहण, सर्विस रोड, एनएच 319 ए के रूट परिवर्तन, तथा विभिन्न जिलों में फसलों की बर्बादी जैसी समस्याओं को विस्तार से उठाया. बकास और गैरमजरुआ खास जमीन के रैयतीकरण की प्रक्रिया प्राथमिकता होगी: किसान नेताओं ने कहा कि मुख्य सचिव ने यह भी स्पष्ट किया कि बकास और गैरमजरुआ खास जमीन के रैयतीकरण की प्रक्रिया प्राथमिकता पर होगी और जरूरत पड़ने पर कैंप लगाकर इसे पूरा किया जायेगा. डेहरी-आरा एनएच 119ए समेत अन्य परियोजनाओं से जुड़े किसानों की शिकायतों पर भी कार्रवाई का भरोसा दिया. संयुक्त किसान मोर्चा का प्रतिनिधिमंडल जिसमें पूर्व मंत्री और सांसद सुधाकर सिंह समेत 13 नेता शामिल थे, मुख्य सचिव को 15 सूत्री मांगपत्र सौंपा था. किसान नेताओं ने कहा कि जब तक किसानों की जमीन का उचित मूल्य नहीं मिलेगा वे आंदोलन जारी रखेंगे.