1.35 लाख से अधिक नये किसानों को बिजली कनेक्शन

Updated at : 09 Dec 2024 8:22 PM (IST)
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1.35 लाख से अधिक नये किसानों को बिजली कनेक्शन

मार्च 2025 तक सूबे के 1.35 लाख से अधिक नये किसानों को कृषि कनेक्शन दिया जायेगा. बिजली कंपनी ने मुख्यमंत्री कृषि विद्युत संबंध योजना के तहत वर्तमान वित्तीय वर्ष में करीब 1.90 लाख नये कृषि कनेक्शन दिये जाने का लक्ष्य निर्धारित किया था

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– 1.90 लाख लक्ष्य के मुकाबले अब तक 54 हजार कृषि कनेक्शन हुए जारी संवाददाता, पटना. मार्च 2025 तक सूबे के 1.35 लाख से अधिक नये किसानों को कृषि कनेक्शन दिया जायेगा. बिजली कंपनी ने मुख्यमंत्री कृषि विद्युत संबंध योजना के तहत वर्तमान वित्तीय वर्ष में करीब 1.90 लाख नये कृषि कनेक्शन दिये जाने का लक्ष्य निर्धारित किया था, जिसके मुकाबले अब तक करीब 54 हजार कनेक्शन जारी किये जा चुके हैं. गया सर्कल में सबसे अधिक 10,126 कृषि कनेक्शन जारी हुए हैं. इच्छुक किसानों को मिलेगा तुरंत कृषि कनेक्शन बिजली कंपनियों ने कृषि कनेक्शन दिये जाने को लेकर संबंधित इलाकों में सर्वे लगभग पूरा कर लिया है. सर्वे के उपरांत अब किसानों से इस संबंध में आवेदन लिये जाने हैं. ऊर्जा विभाग के सचिव सह पावर होल्डिंग कंपनी के सीएमडी पंकज कुमार पाल ने इंजीनियरों को निर्देश दिया है कि वे इच्छुक किसानों को तुरंत कृषि कनेक्शन उपलब्ध कराएं. उन्होंने खेतों में पोल लगाने का कार्य शीघ्र पूरा करने पर जोर दिया, ताकि किसानों को समय पर कृषि कनेक्शन का लाभ मिल सके. कनेक्शन नि:शुल्क, बिजली पर 92 फीसदी सब्सिडी कृषि कनेक्शन के तहत किसानों को बिजली कनेक्शन बिलकुल नि:शुल्क दिया जाता है. इसके एवज में बिजली कंपनियों को राज्य सरकार की तरफ से राशि दी जाती है. यही नहीं, कृषि कनेक्शन के तहत मिलने वाली बिजली पर किसानों को 92 फीसदी तक सब्सिडी मिलती है. मुख्यमंत्री कृषि विद्युत संबंध योजना के तहत राज्य सरकार ने सूबे में 12430 सर्किट किमी डेडिकेटेड 11 केवी फीडर, 25 व 63 केवीए के 31078 डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर तथा 22717 सर्किट किमी एलटी लाइन का निर्माण किये जाने का लक्ष्य रखा है. डेडिकेटेड फीडर से किसानों को बिजली की तैयारी राज्य के किसानों को डेडिकेटेड कृषि फीडर से कृषि बिजली कनेक्शन दिया जाना है. इसको लेकर हाल ही में बिहार कैबिनेट ने नॉर्थ बिहार के विभिन्न जिलों में 42 नये विद्युत सब स्टेशन निर्माण को मंजूरी दी है. कृषि फीडरों के पृथक्करण से किसानों को पटवन के लिए सस्ती बिजली मिलेगी और उनकी आय में वृद्धि होगी. इसके साथ ही चतुर्थ कृषि रोडमैप के तहत सूबे के 1354 कृषि फीडरों को सौर ऊर्जा युक्त बनाने पर भी काम चल रहा है. यह काम थर्ड पार्टी एजेंसी को काम दिया जाना है.

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