लॉकडाउन के दौरान वाम दलों, श्रमिक संगठनों के नेताओं और नागरिक समुदाय के लोगों पर कोतवाली थाना द्वारा थोप दिये गये मुकदमे को लेकर गुरुवार को संगठनों से जुड़े नेताओं के एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने बिहार के गृह सचिव व डीजीपी से पटना में मुलाकात की और मुकदमों को वापस लेने की मांग की. प्रतिनिधिमंडल में माले की राज्य कमेटी के सदस्य और तरारी से विधायक सुदामा प्रसाद, सीपीआइ के राज्य सचिव मंडल के सदस्य विजय नारायण मिश्र, सीपीआइ (एम) के राज्य सचिव मंडल की सदस्य रामपरी, भोजन का अधिकार अभियान के समन्वयक ऋत्विज और भाकपा-माले राज्य कमेटी के सदस्य सह ऐक्टू के बिहार राज्य सह सचिव रणविजय कुमार शामिल थे.
प्रतिनिधिमंडल ने गृहसचिव और डीजीपी से कहा कि श्रम कानूनों में किये जा रहे बदलाव के विरोध में 22 मई को देशव्यापी आह्वान पर पटना में प्रतिवाद हुआ था. इसी दौरान कोतवाली थाना ने माले विधायक दल के नेता महबूब आलम, ऐटक के महासचिव गजनफर नबाव, ऐक्टू के बिहार महासचिव आरएन ठाकुर, सीटू नेता गणेश शंकर सिंह, टीयूसीसी के नेता अनिल शर्मा, ऐटक के अध्यक्ष अजय कुमार सहित 100 अज्ञात लोगों पर मुकदमा कर दिया. वहीं, वाम नेताओं ने गृहसचिव और डीजीपी को मांग का ज्ञापन सौंपा है.
Posted by : Thakur Shaktilochan Shandilya
