संवाददाता, पटना भूमिहीनों को वास भूमि देने में लापरवाही बरतने और राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक में गलत जानकारी देने वाले सीओ और आरओ निलंबित किये गये हैं. साथ ही विभाग के अपर मुख्य सचिव ने सभी जिलाधिकारियों से अनुरोध किया है कि वे अयोग्य ठहराये गये लाभान्वितों की जांच वरीय पदाधिकारियों से शीघ्र करवाकर उन्हें जल्द से जल्द आवास भूमि आवंटित करें. इस संबंध में विभाग के मंत्री संजय सरावगी ने कहा है कि समाज के वंचित वर्गों के प्रति उदासीनता के लिए कठोरतम दंड दिया जायेगा. राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री संजय सरावगी की अध्यक्षता में आठ मई को पटना में अपर समाहर्ताओं, भूमि सुधार उपसमाहर्त्ताओं और अंचल अधिकारियों के कार्यों की समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गयी थी. इसमें अभियान बसेरा-2 की समीक्षा के क्रम में गलत जानकारी देने पर बगहा – दो अंचल के अंचल अधिकारी और जगदीशपुर अंचल के राजस्व अधिकारी को निलंबित किया गया है. 1912 में से 1709 परिवार अयोग्य घोषित : अभियान बसेरा-2 की समीक्षा के क्रम में बगहा-2 अंतर्गत कुल सर्वेक्षित 1912 सुयोग्य श्रेणी के वासभूमि रहित परिवारों में से 1709 को अयोग्य घोषित किया गया.
डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
