कैबिनेट के फैसले : पांच फार्मेसी खुलेंगे, एसकेएसमसीएच में 1039 डाॅक्टर व पैरामेडिकल स्टाफ होंगे नियुक्त

पटना : राज्य में पांच नये फार्मेसी काॅलेज खुलेंगे. बुधवार को राज्य कैबिनेट की बैठक में इसकी मंजूरी दी गयी. नालंदा के वर्द्धमान मेडिकल कैंपस के साथ ही बांका, रोहतास, समस्तीपुर और सीवान में पूर्व से निर्मित पैरामेडिकल संस्थान को फार्मेसी काॅलेज में तब्दील किया जायेगा. कैबिनेट ने एक महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए एसकेएमसीएच, मुजफ्फरपुर में 100 बेडों के एमसीएच भवन, 100 बेडों का पीकू और 10 बेडों के ट्रामा सेंटर और 442 बेडों के अस्पताल (कुल 652 बेड) के लिए जरूरी 1039 डाॅक्टर, प्रोफेसर और तकनीकी व गैर तकनीकी कर्मियों के पदों के सृजन की स्वीकृति दी है. इन पदों पर अब नयी नियुक्तियां होंगी.

कैबिनेट ने विभिन्न श्रेणियों की कुल 1187 पदों को सृजित करते हुए नयी नियुक्तियों का रास्ता साफ कर दिया है. इसके साथ ही राशन कार्ड से छूटे हुए लोग, जिनका सर्वेक्षण जीविका की दीदियों और एनजीओ ने किया है, सभी को एक-एक हजार रुपये कोरोना विशेष सहायता के तौरत पर देने की मंजूरी दी गयी है. इसके तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में जीविका के माध्यम से सर्वेक्षित किये गये लाभुकों और शहरी क्षेत्रों में सामुदायिक संगठनों के माध्यम से सर्वे में सही पाये गये लाभुकों के खातों में राशि भेजी जायेगी.राज्य सरकार ने लॉकडाउन के मद्देनजर कॉमर्शियल, पैसेंजर और मालवाहक वाहनों के मालिकों को टैक्स जमा करने में बड़ी राहत दी है.

अब इस प्रकार के वाहनों के मालिकों को 30 जून तक बकाये टैक्स जमा करने पर किसी तरह का अतिरिक्त भुगतान नहीं करना होगा. राज्य के 10 लाख वाहन मालिकों को इसका लाभ मिलेगा. कैबिनेट ने हर घर नल का जल योजना के तहत पीएचइडी के मॉडल डॉक्युमेंट को अपनाते हुए दो करोड तक की वार्डवार जलापूर्ति योजना के लिए टेंडर में सभी ठेकेदारों को भाग लेने पर सहमति दी है. कैबिनेट ने नालंदा, रोहतास, नवादा, सारण, गोपालगंज, पूर्वी चंपारण, वैशाली, दरभंगा और समस्तीपुर में एससी व एसटी (अत्याचार निवारण) में लंबित वादों के त्वरित निष्पादन के लिए एक्सक्लुसिव स्पेशल कोर्ट की स्थापना के लिए आवश्यक विभिन्न कोटियों के कुल 81 अराजपत्रित पदों के सृजन पर मुहर लगायी है.

कैबिनेट ने राष्ट्रीय डेयरी विकास बोरेड के सहयोग से मरंगा, पूर्णिया में स्थापित होने वाले नये फ्रोजेन सीमेन स्टेशन के सफल संचालन के लिए विभिन्न कोटि के 59 पदों के सृजन की स्वीकृति और प्रबंधन बोर्ड के गठन सहित मरंगा फ्रोजेन सीमेन स्टेशन के संचालन के लिए वित्तीय वर्ष 2020-21 से 25-26 तक यानी छह वर्षों तक के लिए 37.71 करोड़ खर्च की स्वीकृति दी गयी. सब रीजनल साइंस सेंटर,गया के निर्माण के कार्यों के मॉनीटरिंग व संचालन के लिए तकनीकी सहायक कर्मियों के कुल आठ पदों के सृजन की स्वीकृति दी गयी.