सम्राट सरकार में राजस्व कर्मियों की बल्ले-बल्ले, निलंबन होने वाला है रद्द
सम्राट चौधरी, मुख्यमंत्री
Bihar Revenue Department: बिहार में हड़ताल की वजह से सस्पेंड किए गए राजस्व कर्मियों के लिए अच्छी खबर है. उनका निलंबन रद्द होने वाला है. इस तरह से सम्राट सरकार का यह फैसला बेहद खास माना जा रहा है. इसे लेकर सभी जिलों के कलेक्टर को विभाग की ओर से लेटर भी जारी किया गया है.
Bihar Revenue Department: बिहार में हड़ताल पर गए कई राजस्व कर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया था. लेकिन नई सरकार के बनते ही उनके लिए बेहद खास फैसला लिया गया है. राजस्व कर्मियों का निलंबन रद्द होने वाला है. राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की तरफ से सभी जिलों के कलेक्टर को एक लेटर जारी किया गया है.
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लेटर में क्या-क्या किया गया जिक्र?
जानकारी के मुताबिक, लेटर में कलेक्टर्स को आदेश दिया गया है कि वे राजस्व कर्मियों के निलंबन को रद्द करने को लेकर जरूरी कार्रवाई करें. चर्चा है कि लगभग 200 राजस्व कर्मचारियों का निलंबन रद्द हो सकता है. लेटर में यह भी जिक्र किया गया है कि 11 फरवरी से 19 अप्रैल तक जितने भी राजस्व कर्मियों को सस्पेंड किया गया है, उनका निलंबन रद्द किया जाए.
पूर्व उपमुख्यमंत्री ने दिया था अल्टीमेटम
बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने हड़ताल पर गए राजस्व कर्मियों को अल्टीमेटम दिया था. उन्होंने साफ कहा था कि आम जनता को सेवाओं से वंचित करने वाली किसी भी लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. राज्य सरकार की प्राथमिकता हर नागरिक को बिना किसी रुकावट के आर्थिक न्याय देना है.
उन्होंने अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा था, राजस्व प्रशासन को पारदर्शी और जवाबदेह बनाना अनिवार्य है. जनता के अधिकारों से खिलवाड़ करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी. ऐसे में कई राजस्व कर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया था.
राजस्व कर्मचारियों की ये थी मांगें
कहा यह भी जा रहा है कि अप्रैल महीने में ही जनगणना शुरू हो गई है. कर्मचारियों की हड़ताल की वजह से काम प्रभावित ना हो, इसके लिए भी निलंबन रद्द किया जा रहा है. साथ ही पिछले लगभग ढाई महीने से हड़ताल की वजह से कई अंचलों में काम प्रभावित हो रहे हैं. जिन मांगों को लेकर राजस्व कर्मचारी हड़ताल पर थे, उनमें जमीन म्यूटेशन की प्रक्रिया में सुधार, ग्रेड पे बढ़ाना, गृह जिले में ट्रांसफर समेत अन्य मांगें शामिल हैं.
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