अब गवाही के लिए पुलिस और डॉक्टरों को नहीं जाना होगा कोर्ट, शुरू होगी नई सेवा

Bihar News: बिहार में लंबित पड़े मुकदमों का जल्द से जल्द ट्रायल कराकर उसका निपटारा कराने के लिए डॉक्टरों और पुलिसकर्मियों की ऑनलाइन गवाही की योजना तैयार की गई है. इस काम के लिए मेडलीप एप विकसित किया जा रहा है. मिली जानकारी के अनुसार इस एप की मदद से मुख्य रूप से पोस्टमार्टम या किसी मुकदमे में इंज्यूरी रिपोर्ट तैयार करने वाले डॉक्टरों की गवाही की व्यवस्था की जाएगी. ठीक इसी तरह पुलिसकर्मियों की गवाही के लिए भी ऑनलाइन पोर्टल की व्यवस्था की जा रही है.

इससे तय समय पर होगी गवाहों की उपस्थिति

दरअसल, मुकदमे की तारीख पर डॉक्टरों की पेशी महत्वपूर्ण होती है. इसी को ध्यान में रखते हुए कि उन्हें कोर्ट तक आने में कोई परेशानी नहीं हो, इसलिए यह खास एप विकसित किया जा रहा है. केस से जुड़े संबंधित जांच पदाधिकारियों को भी इस पर ध्यान देने के लिए कहा गया है, ताकि हर हाल में गवाहों की उपस्थिति निर्धारित समय पर कोर्ट के समक्ष हो सके।

अगले महीने से शुरू हो सकती है सेवा

पुलिस मुख्यालय के अनुसार, इस मेडलीप पीआर एप को अंतिम रूप दिया जा रहा है. उम्मीद है कि अगले एक महीने के अंदर इसको शुरू कर दिया जाएगा. इसके बाद गवाही देने वाले डॉक्टर या मेडिकल अधिकारी को जिस मुकदमे में उपस्थित होना होगा, उन्हें इस एप से जोड़ा जाएगा.  

ऐसे देंगे गवाही

बताया गया है कि इसके लिए उन्हें कुछ दिन पहले ही केस में उपस्थित होने की तारीख और समय की जानकारी दे दी जाएगी. इसके बाद वह इसी एप पर लॉग-इन करके सीधे विधायी प्रक्रिया से जुड़ कर गवाही की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं. इससे केस को सही समय में निपटारा करने में आसानी होगी.

पहले भी विकसित किया गया था पोर्टल

ठीक इसी तरह पुलिसकर्मियों को भी अदालत में उपस्थित होकर हर हाल में गवाही देना अनिवार्य कर दिया गया है. उनकी गवाही के लिए साल 2007 में ही एक खास तरह का पोर्टल विकसित किया गया था. अब इस पोर्टल को फिर से सक्रिय किया जा रहा है. मेडलीप एप के साथ ही इस पोर्टल को भी पूरी तरह सक्रिय करने पर काम चल रहा है.

दोषियों को सजा दिलाने में आएगी तेजी

बिहार पुलिस के डीजीपी विनय कुमार ने कहा कि कोर्ट में पुलिसकर्मियों और डॉक्टरों की गवाही सुनिश्चित कराने पर फोकस किया जा रहा है. इससे किसी भी मामले को जल्द निपटाने में सहूलियत होगी और लंबित मामलों का निपटारा जल्द हो सकेगा. साथ ही केसों में गवाही तेज होने से दोषियों को सजा दिलाने में भी तेजी आएगी.