Bihar News 2025 : 85 वर्ष से अधिक और दिव्यांग मतदाताओं को मिलेगी पोस्टल बैलेट की सुविधा

Bihar News 2025 : आगामी बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर भारत निर्वाचन आयोग ने तैयारियां तेज कर दी हैं. मंगलवार को आयोजित समीक्षा बैठक में आयोग ने साफ किया कि 85 वर्ष से अधिक आयु वाले मतदाताओं और दिव्यांग श्रेणी में आने वाले मतदाताओं को पोस्टल बैलेट की सुविधा दी जाएगी. इस पहल का उद्देश्य लगभग 11.23 लाख मतदाताओं की भागीदारी को सुनिश्चित करना है.

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हुई अहम समीक्षा बैठक

वरीय उपनिर्वाचन आयुक्त मनीष गर्ग की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में पटना से मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, राज्य पुलिस नोडल पदाधिकारी कुंदन कृष्णन और सभी प्रमंडलीय आयुक्त, डीआईजी, डीएम व एसपी जुड़े. इस दौरान चुनावी व्यवस्थाओं पर गहन चर्चा की गई.

आयोग ने स्पष्ट किया कि बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाताओं को मतदान केंद्र तक आने की मजबूरी नहीं होगी. उन्हें अपने घर पर ही पोस्टल बैलेट की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी. इसके लिए जागरूकता अभियान चलाने और सूचना तंत्र को मजबूत करने के निर्देश दिए गए.

फेक न्यूज पर सख्ती और मीडिया मॉनिटरिंग

चुनावी माहौल में अफवाहों और फेक न्यूज पर रोक लगाने के लिए आयोग ने प्रभावी तंत्र विकसित करने पर जोर दिया. मीडिया मॉनिटरिंग और सर्टिफिकेशन प्रक्रिया को सख्ती से लागू करने का आदेश दिया गया, ताकि मतदाताओं तक केवल सत्य और प्रमाणिक सूचना पहुंचे.

बैठक में सभी जिलों ने अपने-अपने चुनावी प्रोफाइल, प्रशिक्षण योजनाएं, कानून-व्यवस्था और स्वीप गतिविधियों का ब्योरा दिया. आयोग ने ईवीएम-वीवीपैट की उपलब्धता, मतदान कर्मियों के प्रशिक्षण और राजनीतिक दलों की पारदर्शी भागीदारी पर बल दिया. शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए पुलिस अधीक्षकों को अर्धसैनिक बलों की तैनाती, आर्म्स रिकवरी और फ्लाइंग स्क्वॉड की सक्रियता बढ़ाने का निर्देश दिया गया.

मतदान केंद्रों पर सुविधाओं का ख्याल

निर्वाचन आयोग ने सभी मतदान केंद्रों पर न्यूनतम सुविधाएं उपलब्ध कराने का निर्देश दिया. बिजली, पानी, शौचालय, रैम्प, फर्नीचर और संकेतक जैसी बुनियादी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने पर जोर दिया गया, ताकि कोई भी मतदाता असुविधा का सामना न करे.

बैठक में राजनीतिक दलों और मतदाताओं के लिए कई नई पहल की भी जानकारी दी गई. मतदान केंद्रों पर मोबाइल रखने के लिए सुरक्षित व्यवस्था होगी. राजनीतिक दलों को 100 मीटर की दूरी पर अनौपचारिक बूथ लगाने की अनुमति मिलेगी. साथ ही यह भी तय किया गया कि मतगणना से पहले पोस्टल बैलेट की गिनती सुनिश्चित की जाएगी.