Bihar Land Survey: कॉल सेंटर बनेंगे प्रभावी, तीन माह में निबटेंगे दस्तावेज से जुड़े लंबित आवेदन

Bihar Land Survey: राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा है कि जिन अंचलों में दाखिल खारिज और परिमार्जन के आवेदनों की संख्या ज्यादा हैं, वहां अतिरिक्त राजस्व पदाधिकारियों की तैनाती की जाएगी. ताकि यह काम जल्द से जल्द पूरा किया जा सके

Bihar Land Survey: पटना. बिहार में चल रहे भूमि सर्वेक्षण के बीच जमीन से जुड़े दस्तावेज हासिल करने लिए किए गए ऑनलाइन आवेदनों का अगले तीन महीने के भीतर निपटारा कर दिया जाएगा. साथ ही पटना में संचालित कॉल सेंटर को और प्रभावी बनाया जाएगा. इसमें आठ अधिकारियों की तैनाती की जाएगी, जो अलग-अलग शिफ्ट में काम करेंगे. यह सेंटर सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक चलेगा.

जल्द निबटाये जायेंगे लंबित मामले

इस संबंध में राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा है कि उन्होंने सभी लंबित आवेदनों को जल्द से जल्द निपटाने के सख्त निर्देश दिए हैं. उन्होंने कहा कि जिन अंचलों में दाखिल खारिज और परिमार्जन के आवेदनों की संख्या ज्यादा हैं, वहां अतिरिक्त राजस्व पदाधिकारियों की तैनाती की जाएगी. ताकि यह काम जल्द से जल्द पूरा किया जा सके. जायसवाल ने कहा कि जमीन सर्वे के लिए रैयतों को अपनी भूमि से जुड़े दस्तावेज जमा कराने के लिए असुविधा न हो, इसका ध्यान रखा जाएगा.

कैथी लिपि सीखना होगा अनिवार्य

दस्तावेजों की जर्जर स्थिति और उसे पढ़नेवालों की कमी के संबंध में राजस्व विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने को बताया कि आजादी से पहले के दस्तावेजों को पढ़ने के लिए सर्वे अमीन और कानूनगो को कैथी लिपि की ट्रेनिंग देने की दिशा में भी काम किया जा रहा है. इस लिपि को सीखना इन लोगों के लिए अनिवार्य होगा. पुराने दस्तावेजों के डिजिटलाइजेंशन का काम भी तेज कर दिया गया है. पुराने दस्तावेजों को साइट पर अपडोड करने का काम भी चल रहा है.

भ्रष्ट अधिकारियों पर होगी सख्त कार्रवाई

जमीन सर्वे के दौरान विभिन्न जगहों से रिश्वत और वित्तीय लेन-देन की आ रही शिकायतों पर मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा कि उन्होंने विभिन्न जिलों में तैनात ऐसे पदाधिकारियों की भी सूची मंगाई है, जिन पर भ्रष्ट आचरण के लिए कार्रवाई हुई है. उनकी सर्विस बुक में एंट्री की जाएगी. उन्होंने विभाग के पदाधिकारियों से भ्रष्ट आचरण में लिप्त न होने की चेतावनी दी, अन्यथा उन्हें अनुशासनात्मक कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा.