ईंट-भट्ठों और बालू घाटों में काम करने वालों को पहचान पत्र देगी सरकार, विजय सिन्हा का बड़ा एक्शन
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Bihar News: बिहार के उप मुख्यमंत्री और खान-भूतत्व मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने अवैध खनन पर ‘जीरो टॉलरेंस’ का ऐलान किया. दरभंगा के खान निरीक्षक निलंबित किए गए. सभी जिलों को राजस्व लक्ष्य पूरा करने के निर्देश, ईंट-भट्ठों और बालू घाट कर्मियों को पहचान पत्र, CCTV और पुलिस तैनाती की योजना बनाई गई.
Bihar Deputy CM Vijay Kumar Sinha Action: उप मुख्यमंत्री और खान-भूतत्व मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि राज्य में अवैध खनन को किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. सरकार इस पर जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पर काम कर रही है. अगर कोई अधिकारी या कर्मचारी अपने काम में लापरवाही करता है या अवैध खनन में मिलीभगत करता पाया गया, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी.
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गृह विभाग से पुलिस बल की मांग
उन्होंने साफ कहा कि राजस्व लक्ष्य से कोई समझौता नहीं किया जाएगा. सभी जिलों को निर्देश दिया गया है कि वे तीन दिन के अंदर राजस्व लक्ष्य हासिल करने के लिए कार्य योजना बनाएं. अवैध खनन, परिवहन और भंडारण पर रोक लगाने के लिए पूरे राज्य में 400 पुलिस बल की तैनाती के लिए गृह विभाग से अनुरोध किया जाएगा.
दरभंगा के खान निरीक्षक निलंबित
मंगलवार को हुई हाई लेवल समीक्षा बैठक में उप मुख्यमंत्री ने दरभंगा के खनिज विकास पदाधिकारी से स्पष्टीकरण मांगा और वहां के खान निरीक्षक को निलंबित करने का निर्देश दिया. साथ ही पटना, रोहतास, औरंगाबाद और गया जैसे लक्ष्य से पीछे चल रहे जिलों की अलग से समीक्षा करने को कहा गया.
ईंट-भट्ठों और बालू घाटों के कर्मियों को पहचान पत्र
उन्होंने कहा कि ईंट-भट्ठों से शुल्क वसूली में किसी भी तरह की गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं होगी. बैठक में यह भी तय किया गया कि ईंट-भट्ठों और बालू घाटों में काम करने वाले कर्मियों को पहचान पत्र दिए जाएंगे, ताकि उन्हें सरकारी लाभ मिल सके.
आगे क्या होगा ?
- सभी खान निरीक्षकों के साथ अलग बैठक होगी
- सहयोग नहीं करने वाले थानों की सूची विभाग को दी जाएगी
- बालू घाटों की ओर जाने वाले रास्तों पर CCTV कैमरे लगाए जाएंगे
- अनिलामित बालू घाटों की जल्द नीलामी की जाएगी
- जब्त बालू का 15 दिन के अंदर निपटारा किया जाएगा
- 29 दिसंबर और 16 जनवरी को भंडारण लाइसेंस को लेकर जागरूकता शिविर लगाए जाएंगे
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बैठक में कौन-कौन रहे मौजूद
इस बैठक में विभाग के सचिव देवेश सेहरा, निदेशक मनेश कुमार मीणा, अपर सचिव भारत भूषण प्रसाद, सहायक निदेशक, सभी जिलों के खनिज विकास पदाधिकारी और अन्य अधिकारी मौजूद थे.
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