Bihar Government: बिहार सरकार ने किसानों के हित में एक अहम कदम उठाया है. कृषि विभाग और राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग मिलकर अब हर किसान को एक अलग डिजिटल पहचान देने जा रहे हैं. इस डिजिटल पहचान को फार्मर रजिस्ट्री आईडी नाम दिया गया है. सरकार का मानना है कि इस व्यवस्था से किसानों को सरकारी योजनाओं का लाभ समय पर और सीधे मिल सकेगा.
फार्मर रजिस्ट्री को तेजी से लागू करने के लिए नीतीश सरकार ने 6, 7, 8 और 9 जनवरी 2026 को विशेष अभियान चलाने का फैसला किया है. इन चार दिनों में पंचायत स्तर पर कैंप लगाकर किसानों का रजिस्ट्रेशन और ई-केवाइसी कराई जाएगी. सरकार की कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा किसान इस तय समय सीमा में अपनी डिजिटल पहचान बनवा लें.
फार्मर रजिस्ट्री आईडी अनिवार्य
फार्मर रजिस्ट्री आईडी इसलिए जरूरी है ताकि किसानों की सही जानकारी एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हो सके. इससे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना जैसी योजनाओं का लाभ पाने में किसी तरह की परेशानी नहीं होगी. अब कई सरकारी योजनाओं में फार्मर रजिस्ट्री आईडी अनिवार्य कर दी गई है. इसलिए जिन किसानों की आईडी नहीं बनेगी, वे भविष्य में लाभ से वंचित हो सकते हैं.
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क्या है प्रक्रिया
फार्मर रजिस्ट्री बनवाने की प्रक्रिया को बहुत सरल रखा गया है. किसान अपने नजदीकी किसान सलाहकार, कृषि समन्वयक या हलका कर्मचारी से संपर्क कर सकते हैं. रजिस्ट्रेशन के लिए किसानों को आधार कार्ड, मोबाइल नंबर और जमीन से जुड़े कागजात देने होंगे. पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन पूरी की जाएगी.
अगर किसी किसान को रजिस्ट्रेशन या ई-केवाइसी के दौरान कोई दिक्कत आती है तो वे सीधे जिला कृषि पदाधिकारी (DAO), अनुमंडल कृषि पदाधिकारी या प्रखंड कृषि पदाधिकारी से संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा सरकार ने किसानों की मदद के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं. कृषि विभाग से जुड़ी जानकारी के लिए 18001801551 और राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के लिए 18003456215 पर कॉल किया कर सकते हैं.
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सरकार ने की अपील
सरकार ने किसानों से अपील की है कि वे 6 जनवरी से 9 जनवरी के बीच अपने पंचायत में लगने वाले कैंप में जरूर पहुंचें और समय रहते ई-केवाइसी व फार्मर रजिस्ट्रेशन पूरा कराएं. यदि तय समय में ई-केवाइसी नहीं कराई गई, तो किसान का नाम लाभार्थी सूची से हटाया जा सकता है.
इस अभियान के माध्यम से सरकार का लक्ष्य है कि कोई भी किसान सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित न रहे. समय पर फार्मर रजिस्ट्री और ई-केवाइसी पूरी कराने से किसान बिना किसी रुकावट के भविष्य में मिलने वाली सभी सरकारी सुविधाओं का लाभ उठा सकेंगे.
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