गोपालगंज में बनेगा नया IB ऑफिस, जजों को मिलेंगी नई EV गाड़ियां, बिहार कैबिनेट बैठक में 27 प्रस्तावों पर मुहर

Bihar Cabinet: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व में हुई कैबिनेट की अहम बैठक में कुल 27 एजेंडों पर मुहर लगी है. इसमें बिहार में जमीन सर्वे को तेज करने, पटना हाई कोर्ट के जजों के लिए नई गाड़ियां खरीदने और मधुबनी-दरभंगा में नए कोर्ट खोलने जैसे कई बड़े फैसले शामिल हैं.

Bihar Cabinet: बिहार सरकार की कैबिनेट बैठक में कुल 27 एजेंडों पर मुहर लगी. मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में जमीन सर्वे, कोर्ट, सरकारी दफ्तर और नई गाड़ियों से जुड़े कई बड़े फैसले लिए गए. सरकार का कहना है कि इन फैसलों से प्रशासनिक कामकाज तेज होगा और लोगों को भी सीधा फायदा मिलेगा.

बिहार में जमीन सर्वे का काम होगा तेज

कैबिनेट बैठक में जमीन सर्वे और डिजिटल नक्शा तैयार करने के नियमों में बदलाव को मंजूरी दी गई है. सरकार ने “बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त नियमावली, 2026” को स्वीकृति दे दी है.

अब गांवों के साथ-साथ शहर और नगर क्षेत्रों में भी तेजी से जमीन सर्वे का काम किया जाएगा. सरकार का दावा है कि नए नियम लागू होने के बाद जमीन रिकॉर्ड ज्यादा साफ और पारदर्शी होंगे. इससे जमीन विवाद कम करने में मदद मिलेगी और लोगों को जमीन से जुड़े दस्तावेज आसानी से मिल सकेंगे.

गोपालगंज में बनेगा नया IB ऑफिस

कैबिनेट ने गोपालगंज में इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी IB का नया ऑफिस और स्टाफ क्वार्टर बनाने को भी मंजूरी दे दी है. इसके लिए राज्य सरकार केंद्र सरकार को 30 डिसमिल सरकारी जमीन देगी.

इसके बदले बिहार सरकार को करीब 67.50 लाख रुपये मिलेंगे. माना जा रहा है कि इससे सुरक्षा और खुफिया व्यवस्था को और मजबूत किया जाएगा.

पटना हाई कोर्ट के जजों को मिलेंगी नई गाड़ियां

बैठक में पटना हाई कोर्ट के जजों के लिए नई गाड़ियां खरीदने के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिली. सरकार 10 नई गाड़ियां खरीदेगी, जिनमें इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहन शामिल होंगे.

इन गाड़ियों की खरीद के लिए आकस्मिक निधि से करीब 3.70 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं. सरकार पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए अब ईवी और हाइब्रिड गाड़ियों को बढ़ावा दे रही है.

मधुबनी और दरभंगा में खुलेंगे नए कोर्ट

शराबबंदी कानून से जुड़े मामलों की बढ़ती संख्या को देखते हुए सरकार ने नए कोर्ट खोलने का फैसला लिया है. मधुबनी और दरभंगा के बेनीपुर में नए कोर्ट शुरू किए जाएंगे.

इसके लिए जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश के दो नए पदों को मंजूरी दी गई है. सरकार का कहना है कि इससे शराबबंदी से जुड़े मामलों की सुनवाई में तेजी आएगी और लंबित केस कम होंगे.