Bihar Budget: औद्योगिक रोड मैप तैयार करेगा उद्योग विभाग, बिहार सरकार लायेगी नयी पॉलिसी

Bihar Budget: वित्तीय वर्ष 2025-2026 के लिए उद्योग विभाग का कुल बजट 1966.26 करोड़ प्रस्तावित है. इसमें 1850 करोड़ योजना मद में और 116.26 करोड़ स्थापना मद के लिए खर्च प्रस्तावित किया गया है.

Bihar Budget: पटना. बिहार के औद्योगिक विकास को बजट में बूस्टर डोज मिला है. बिहार में संतुलित औद्योगिक विकास के लिए राज्य सरकार ने औद्योगिक रोड मैप तैयार करने की घोषणा की गयी है. इसमें खासतौर पर महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने का प्रयास किया जायेगा. सबसे खास बात यह है कि इस बजट में सरकार ने आगामी वित्तीय वर्ष में पांच नयी औद्योगिक पॉलिसी लांच करने की घोषणा की है. वित्तीय वर्ष 2025-2026 के लिए उद्योग विभाग का कुल बजट 1966.26 करोड़ प्रस्तावित है. इसमें 1850 करोड़ योजना मद में और 116.26 करोड़ स्थापना मद के लिए खर्च प्रस्तावित किया गया है.

बिहार में लायी जा रही ये नयी औद्योगिक नीतियां

-बिहार खाद्य प्रसंस्करण नीति-2025. किसानों की आय और संतुलित क्षेत्रीय विकास करने बिहार खाद्य प्रसंस्करण नीति 2025 लाने की घोषणा सबसे अहम है. खाद्य प्रसंस्करण निवेश के लिहाज से बिहार में सबसे अधिक संभावनाशील सेक्टर माना जाता है. इससे न केवल किसानों की आय बढ़ेगी, बल्कि राज्य में रोजगार सृजन भी हो सकेगा.

-बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2025. अभी तक 2016 की उद्योग प्रोत्साहन निवेश नीति प्रभावी थी.

-दवा उद्योग को बढ़ावा देने बिहार फार्मास्युटिकल प्रमोशन पॉलिसी-2025

-बिहार प्लास्टिक विनिर्माण प्रोत्साहन पॉलिसी -2025

-बिहार बायोफ्यूल्स उत्पादन प्रोत्साहन (संशोधन) नीति -2025

विभागीय बजट के विशेष तथ्य

-दरभंगा,मुंगेर, गया,सारण,भागलपुर और सहरसा में खादी मॉल का होगा निर्माण

-गया के डोभी में 1344 करोड़ की लागत से 1670 एकड़ में स्थापित हो रहा औद्योगिक पार्क.
-जैतिया, फतुहा में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की होगी स्थापना. इसमें मिलेगा एक लाख लोगों को मिलेगा रोजगार.

-उद्यमिता विकास संस्थान का जीर्णोद्धार कर उसे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित किया जायेगा.

-बिहार में निवेश को आकर्षित करने इन्वेस्टमेंट प्रमोशन सेल का कार्यालय खोला जायेगा.

रोजगार सृजन करना चाहती है सरकार

उद्योग विभाग के बजट में नयी औद्योगिक नीतियां लांच करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है. इसके जरिये सरकार रोजगार सृजन करना चाहती है. खासतौर पर खाद्य प्रसंस्करण पॉलिसी के जरिये सरकार किसानों की आय बढ़ाना चाहती है. कुल मिलाकर बजट में संभावनाशील औद्योगिक पॉलिसी लाने की घोषणा की गयी है. यह पॉलिसी आने वाले समय को देखते हुए लायी जा रही हैं. एक अन्य औद्योगिक पॉलिसी में संशोधन कर उसे और वर्तमान के हिसाब से प्रासंगिक बनाया गया है. खास बात है कि जिन औद्योगिक नीतियां लाने पर बजट में घोषणा की हैं, वह भविष्य के निवेश क्षेत्र हैँ. यह ऐसे क्षेत्र हैं,जिन पर वैश्विक परिवेश में निवेश की संभावना जगी है.