नियोजित शिक्षकों के वेतन भुगतान के बाद बची राशि बैंकों से मांगी

Updated at : 17 May 2024 1:07 AM (IST)
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नियोजित शिक्षकों के वेतन भुगतान के बाद बची राशि बैंकों से मांगी

पंचायती राज संस्थाओं / जिला परिषद/ नगर निकायों के दायरे में पढ़ाने वाले नियोजित शिक्षकों के वेतन के लिए बैंकों को दी गयी राशि शिक्षा विभाग ने वापस मांगी है. यह वह राशि है जो नियोजित शिक्षकों के वेतन भुगतान के बाद बची है.

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–बैंकों से ली गयी राशि राजकोष में की जायेगी जमा

-शिक्षा विभाग अपनी राशि ले कर तमाम बैंक खाते करेगा बंद

संवाददाता,पटना

पंचायती राज संस्थाओं / जिला परिषद/ नगर निकायों के दायरे में पढ़ाने वाले नियोजित शिक्षकों के वेतन के लिए बैंकों को दी गयी राशि शिक्षा विभाग ने वापस मांगी है. यह वह राशि है जो नियोजित शिक्षकों के वेतन भुगतान के बाद बची है. यह राशि करोड़ों में बतायी जाती हैं. यह राशि वर्षों से यूं ही पड़ी है. फिलहाल इस मामले में राशि वापस करने के निर्देश शिक्षा विभाग के अपर सचिव ने सभी बैंकों को दिशा जारी कर दिये हैं.

शिक्षा विभाग के अपर सचिव संजय कुमार के मुताबिक बैंकों से वापस ली गयी राशि राजकोष में जमा करायी जायेगी. चूंकि वर्तमान परिदृश्य में जिला के शिक्षकों का वेतन भुगतान का कार्य जिला कार्यक्रम पदाधिकारी की तरफ से किया जाता है. इसलिए जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों ने बैंकों से शिक्षकों के वेतन भुगतान के लिए राशि मांगी थी. इस पर बैंक शाखाओं ने कहा कि यह राशि विभागीय खातों में हस्तांतरित नहीं किया जा सकता है. इसे सक्रिय रखा जाये. फिलहाल शिक्षा विभाग ने निर्णय लिया है कि खर्च नहीं हो सकी राशि वापस लेकर इन खातों को बंद कर दिया जाये. लिहाजा सभी बैंक अपने शाखा प्रबंधकों को निर्देश दें कि संबंधित बैंक खातों में बची राशि को जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना के संघारित खाते में हस्तांतरित करें. आधिकारिक जानकारी के मुताबिक पंचायती राज संस्थाओं के नियोजित शिक्षकों को वेतन भुगतान के लिए नगर निगम आयुक्त , सभी जिला परिषद के उपविकास आयुक्त सह मुख्य कार्यपालन पदाधिकारियों को आवंटन उपलब्ध कराया जाता है. अब इन शिक्षकों को भुगतान सीधे पदस्थापना जिला कार्यक्रम पदाधिकारी की तरफ से किया जाता है. दरअसल नियोजित शिक्षक अब सीधे जिला स्तर से नियंत्रित हैं. पंचायती राज इकाइयों से उन्हें मुक्त कर दिया गया है.

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