पटना : बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश ने ग्रामीण इलाकों में बनने वाली सड़कों की गुणवत्ता की जांच ड्रोन के जरिए कराए जाने का आज निर्देश दिया. यहां मुख्यमंत्री आवास सभाकक्ष में ग्रामीण कार्य विभाग की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक करते हुए नीतीश कुमार ने निर्देश दिया कि कार्यों में गुणवत्ता सुनिश्चित की जाये. उन्होंने कहा कि अगर सड़कों का समूह बनाकर टेंडर करते हैं तो सड़कों की गुणवत्ता को सुनिश्चित करेंगे.
मुख्यमंत्रीनीतीश कुमार ने सड़कों की गुणवत्ता के जांच पर विशेष बल दिया और कहा कि सड़क निर्माण की गुणवत्ता की जांच ड्रोन से होगा. बैठक के दौरान बसावटों के संपर्क की स्थिति की गहन समीक्षा की गयी. इस क्रम में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, जीटीएसएमवाइ सहित अन्य योजनाओं के तहत बनायी जा रही सड़कों तथा आगे बनायी जाने वाली सड़कों की समीक्षा की.
सीएमनीतीश ने बसावटों के आंकड़ों का जनसंख्या के आधार पर वर्गीकरण करने को कहा ताकि सौ से ढाई सौ तक की आबादी वाले बसावटों की संख्या स्पष्ट हो. उन्होंने कहा कि लक्ष्य के अनुरुप नीति बनायी जाये. मुख्यमंत्री ने ग्रामीण कार्य विभाग के क्षमतावर्द्धन पर भी बल दिया. उन्होंने कहा कि टेंडर प्रक्रिया में बनायी गयी नीति का पालन हो.
मुख्यमत्रीने कहा कि ग्रामीण कार्य विभाग जितना काम करेगा, उतना ही अर्थव्यवस्था का विकास होता है लोगों को रोजगार मिलता है. इससे पूर्व ग्रामीण कार्य विभाग के सचिव विनय कुमार ने विभाग के कार्यों को पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से प्रस्तुत किया. बैठक के दौरान ग्रामीण कार्य विभाग की वित्तीय स्थिति की भी समीक्षा की गयी. इस अवसर पर ग्रामीण कार्य मंत्री शैलेश कुमार और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे.
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने आवास में नगर विकास एवं आवास विभाग की भी उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की. बैठक में नगर विकास एवं आवास विभाग से संबंधित मामलों की समीक्षा की गयी जिसमें विभागीय प्रधान सचिव नगर विकास एवं आवास विभाग चैतन्य प्रसाद ने विभाग के कार्यों को पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से रखा. बैठक के दौरान नगर विकास एवं आवास विभिन्न मुद्दों पर विस्तृत चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री ने विभागीय प्रधान को ‘अरबन इंजीनियरिंग ऑर्गनाइजेशन’ बनाने को कहा.
बैठक के दौरान रियल स्टेट (रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट) एक्ट 2016 पर भी चर्चा की गयी. इस एक्ट के आधार पर बनायी जा रही बिहार रियल स्टेट एक्ट 2017 के प्रारुप पर भी चर्चा की गयी. बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने हाउसिंग बोर्ड द्वारा किये जा रहे कार्यो की भी समीक्षा की. समीक्षा के क्रम में पटना नगर निगम आयुक्त को उपयोग के अनुसार संपत्ति का कर निर्धारण करने का निर्देश दिया गया.
बैठक में मुख्य सचिव अंजनी कुमार सिंह, विकास आयुक्त शिशिर कुमार सिन्हा, वित्त विभाग के प्रधान सचिव रवि मित्तल, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव चंचल कुमार तथा सचिव अतीश चन्द्रा एवं मनीष कुमार वर्मा तथा विशेष कार्य पदाधिकारी गोपाल सिंह सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे.
