जनता सब्र के साथ सात निश्चयों को पूरा होते देख रही है : संजय सिंह

पटना : जदयू के मुख्य प्रवक्ता और विधान पार्षद संजय सिंह ने कहा कि बिहार की जनता सब्र के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सात निश्चयों को पूरा होते देख रही है. भाजपा नेता सुशील मोदी सवाल उठा रहे कि सात निश्चयों में पंचायतों का विकास नहीं हो रहा है, तो वे साबित करें कि सात निश्चय के तहत पंचायतों में विकास कैसे नहीं हो रहा है. इसके तहत ही राज्य सरकार ने गांव व पंचायतों के विकास के लिए साल 2017-18 के बजट में 1511 करोड़ की वृद्धि की है. 2017-18 के लिए पंचायती राज विभाग को कुल 8694.43 करोड़ का आवंटन किया गया है, जबकि वित्तीय वर्ष 2016-17 में 7183.92 करोड़ आवंटित किये गये थे.

उन्होंने कहा कि त्रिस्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं की कार्यक्षमता बढ़ाने, स्थानीय आवश्यकताओं को पूरा करने और उन्हें और सबल बनाने के उद्देश्य से वर्ष 2017-18 में भी 14वें वित्त आयोग, पंचम राज्य वित्त आयोग, मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना व मुख्यमंत्री ग्रामीण गली-नाली पक्कीकरण योजनाएं पंचायत सरकार भवन निर्माण, राजीव गांधी सशक्तीकरण अभियान के तहत राशि खर्च की जा रही है. 14वें वित्त आयोग की अनुशंसा के तहत पंचायतीराज संस्थाओं को साल 2017-18 में बुनियादी अनुदान के रूप में 3630.39 करोड़ व निष्पादन अनुदान के रूप में 466.41 करोड़ दिये गये हैं. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने सबसे ज्यादा ध्यान ग्रामीण इलाकों पर दिया है.इसमें काम भी शुरू हो गया है. इसके तहत रोजाना प्रति व्यक्ति 135 लीटर साफ पानी उपलब्ध कराया जायेगा.

वार्ड स्तर पर जल आपूर्ति योजना का कार्यान्वयन किया जायेगा. वार्ड सदस्य की अध्यक्षता में समिति होगी. यह सुनिश्चित किया जायेगा कि घरों तक फ्लोराइड, आर्सेनिक और आयरन जैसे हानिकारक तत्व न हों. मुख्यमंत्री ने हर घर नल का जल निश्चय योजना में 268 करोड़ रुपए की लागत से 580 ग्रामीण जलापूर्ति योजनाओं, नगर विकास विभाग की 519 करोड़ रुपए की योजनाओं की शुरुआत की. इससे लगभग 4.83 लाख परिवार लाभांवित होंगे.