पटना : अब राज्य में अतिक्रमण नहीं हटने के लिए अंचलाधिकारी और थानेदार भी जिम्मेवार होंगे. अतिक्रमण की परेशानी दूर करने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लोक संवाद कार्यक्रम में सीआे के साथ थानेदार को भी नोटिस देने का निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि हर शनिवार को दोनों अधिकारी इसकी समीक्षा करेंगे. इससे अतिक्रमण हटाने की गारंटी होगी. मुख्यमंत्री सचिवालय स्थित संवाद सभाकक्ष में लोक संवाद कार्यक्रम में 14 लोगों ने मुख्यमंत्री को सुझाव और सलाह दिये.
दूसरे सोमवार को आयोजित लोक संवाद कार्यक्रम में सामान्य प्रशासन, पुलिस, गृह, निगरानी, पंचायती राज, सहकारिता, नगर विकास एवं आवास, मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन, वाणिज्य कर, राजस्व एवं भूमि सुधार, खान एवं भूतत्व, परिवहन और आपदा प्रबंधन विभाग से संबंधित शिकायत और सुझाव मिले. कई मामलों में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को फटकार भी लगायी. समस्या दूर नहीं होने के लिए अधिकारियों को स्पष्टीकरण देना पड़ा.
सामान्य प्रशासन
किसने दिया सुझाव : सीताराम प्रसाद, बिहारशरीफ
मुख्य बिंदु : लोक शिकायत निवारण कानून के तहत सुनवाई में संबंधित अधिकारी के भाग नहीं लेने के कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है. देर शाम बताया जाता है कि अधिकारी नहीं आये. महिला-पुरुष के लिए अलग शौचालय का इंतजाम नहीं होने और लोगों के बैठने के लिए पर्याप्त कुरसी भी नहीं मिलती है.
मुख्यमंत्री के निर्देश : मुख्यमंत्री ने गृह सचिव को कहा कि संबंधित अधिकारी का पता लगाइये. अधिकारी से संपर्क किया गया. सुनवाई में नगर आयुक्त ने नगर प्रबंधक को सुनवाई में शामिल होने का निर्देश दिया था. मुख्यमंत्री ने कहा कि संबंधित अधिकारी पर जुर्माना कीजिए.
सामान्य प्रशासन-ऊर्जा विभाग
किसने दिया सुझाव : आदर्श कुमार श्रीवास्तव
मुख्य बिंदु : लोक शिकायत निवारण कानून के तहत अपील की सुनवाई की सूचना भी एसएमएस से मिले. बिजली बिल में सुधार के लिए मुख्यालय तक दौड़ना पड़ा. मेरे घर की बिजली का कनेक्शन काट दिया गया. सुनवाई के निर्णय को भी निजी कंपनी के अधिकारी नहीं मानते हैं.
मुख्यमंत्री के निर्देश : मुख्यमंत्री ने इस मामले में भी ऊर्जा सचिव को संबंधित अधिकारियों को बुलाने का निर्देश दिया. पूरे मामल को सुनने के बाद सीएम ने कहा कि बिल में सुधार के लिए यहां क्यों आना पड़ा? इस समस्या को लॉजिकल इंड तक ले जाना होगा. सुनवाई में निजी कंपनी के अधिकारी के बजाय सरकार के अधिकारी को जाना सुनिश्चित किया जाये. मुख्यमंत्री के निर्देश पर प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत ने कहा कि इससे संबंधित मामले की सुनवाई करते हुए मैंने जिला को कार्रवाई का निर्देश दिया है.
सामान्य प्रशासन
किसने दिया सुझाव : अभय नारायण झा, सहरसा
मुख्य बिंदु : आवेदन पर ही दर्ज हो निष्पादन की तिथि
मुख्यमंत्री के निर्देश : मुख्यमंत्री ने सुझाव को उचित बताते हुए सामान्य प्रशासन विभाग के अधिकारी को इसे लागू करने के लिए कार्रवाई का निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि आवेदन के निष्पादन में टाइम बाउंड होना ही चाहिए.
गृह विभाग
किसने दिया सुझाव : फारूक सिद्दीकी, मधेपुरा
मुख्य बिंदु : मानवाधिकार उल्लंघन पर समय पर कार्रवाई नहीं होती है.
मुख्यमंत्री के निर्देश : मुख्यमंत्री ने कहा कि मानवाधिकार के निर्देश पर त्वरित पहल बिहार में की जाती है. यदि देरी होती है, तो आप ऐसे मामलों को लोक शिकायत निवारण केंद्र में दर्ज कराएं. आठ दिनों में ही एक्शन शुरू होगा. जहां तक जागरूकता की बात है, ताे यह सब काम एनजीओ के द्वारा होना चाहिए.
सामान्य प्रशासन
किसने दिया सुझाव : शिव नंदन साह, नालंदा
मुख्य बिंदु : सरकारी कर्मियों के लिए ड्रेस कोड लागू किया जाये.
मुख्यमंत्री के निर्देश : मुख्यमंत्री ने कहा कि यह संभव नहीं है. यह पुलिस के लिए पूर्व से तय है. जब हम सरकार में आये थे , उस समय ड्रेस कोड यहां ढीला था. उसे सख्ती से लागू किया गया. एक पूर्व सैनिक से मिली चिट्ठी पर हमने पुलिस में बरदी के उपयोग को सख्ती से लागू किया.
गृह विभाग
किसने दिया सुझाव : अहमद युसूफ आलम, पटना
मुख्य बिंदु: कुछ जगहों पर ग्रुप में युवकों द्वारा कमेंंट करने और उस तरह के ग्रुप में पुलिस के लोगों के भी शामिल होने से परेशानी बढ़ जाती है. इसलिए जगह-जगह सीसीटीवी कैमरे लगाये जाये.
मुख्यमंत्री के निर्देश : मुख्यमंत्री ने डीजीपी से इसे पहचान करने का निर्देश दिया. इस दौरान पटना के एसएसपी मनु महाराज ने मुख्यमंत्री को बताया कि पटना में 150 सीसीटीवी कैमरे लगाये जा चुके हैं. जल्द ही 250 सीसीटीवी कैमरे और लगेंगे. मुख्यमंत्री ने आलम से कहा कि वे गुप्त रूप से उस जगह की जानकारी पुलिस को दें, जहां इस तरह की घटनाएं होती हैं.
गृह विभाग
किसने दिया सुझाव : दीपक कुमार झा, भागलपुर
मुख्य बिंदु : फरार अपराधियों का ब्योरा वेबसाइट पर डाली जाये. ऐसा नहीं होने से फरार अपराधी लोगों को परेशान करते रहते हैं. बड़ी संख्या में लोगों को ऐसे अपराधियों के दोहन का शिकार होना पड़ता है.
मुख्यमंत्री के निर्देश : मुख्यमंत्री ने कहा कि यह अच्छा सुझाव है. उन्होंने डीजीपी से फरार अपराधियों के भी पुलिस की वेबसाइट पर पूरा ब्योरा देने का निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि इसमें कोई दिक्कत नहीं है. सीएम ने कहा कि अब तक सजा प्राप्त अपराधियों के बारे में वेबसाइट पर ब्योरा दिया जाता है.
नगर विकास एवं आवास
किसने दिया सुझाव : रविश, भागलपुर
मुख्य बिंदु : नगर निगम में वार्ड के अंदर मोहल्ला सदस्य का चुनाव होना चाहिए.
मुख्यमंत्री के निर्देश : मुख्यमंत्री ने कहा कि यह सुझाव सही है. इसे नगर निगम से नगर परिषद तक लागू किया जाये. उन्होंने नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान सचिव चैतन्य प्रसाद को इस संबंध में राज्य निर्वाचन आयोग को सूचित करने का निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि इसका चुनाव में नगर निगम के चुनाव के बाद भी कराया जा सकता है.
नगर विकास एवं आवास
किसने दिया सुझाव : पंकज कुमार सिंह, पटना
मुख्य बिंदु: नगर निकायों में मेयर या प्रमुख का चुनाव पूरे क्षेत्र की जनता के बीच से होना चाहिए.
मुख्यमंत्री के निर्देश: मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं भी चाहता हूं कि चुनाव जनता के बीच से होना चाहिए. इससे यह ज्यादा प्रभावकारी होगा.
परिवहन
किसने दिया सुझाव : कपिल शर्मा, रक्सौल
मुख्य बिंदु : निजी बसों में गलत गीत बजाना, टिकट नहीं देना, बीच में ही उतार देना, एसी की टिकट पर नॉन एसी में ले जाना और विरोध करने पर बेइज्जत करना आम बात है. इसे संचालित करने के लिए सरकार टॉल फ्री नंबर शुरू करे.
मुख्यमंत्री के निर्देश : मुख्यमंत्री ने कहा कि हम निजी बस मालिकों को ऐसा नहीं करने देंगे. उन्हें न्यूनतम जरूरत को पूरा करना ही होगा. जिला परिवहन को लोक शिकायत निवारण के दायरे में लाने का निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि यदि वे ऐसा करने से इनकार करते हैं तो उनका लाइसेंस रद्द करिये.
वाणिज्यकर
किसने दिया सुझाव : दिलीप कुमार, नवादा
मुख्य बिंदु : इ फाइलिंग को अनिवार्य करने और इससे संबंधित सभी मामलों को कंप्यूटराइज करने से पांच गुना राजस्व उगाही होगी
मुख्यमंत्री के निर्देश : मुख्यमंत्री ने वाणिज्यकर के अधिकारी से कहा कि सुझाव देनेवाले कुमार से बात कर इसमें सुधार का उपाय किया जाये.
सहकारिता किसने दिया सुझाव : चंचल कुमार, मधुबनी
मुख्य बिंदु : कृषि सलाहकार को पैक्स का सचिव बनाया जाये. डिफॉल्टर पैक्स की समस्या को दूर किया जाये.मुख्यमंत्री के निर्देश : मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि कोई पैक्स डिफाल्टर है तो वहां चुनाव क्यों कराया गया? यदि चुनाव कराया गया तो उस व्यक्ति की जवाबदेही क्या होगी? उन्होंने कहा कि इसके लिए प्रावधान कीजिए. विभागीय मंत्री आलोक कुमार मेहता ने कहा कि इस समस्या काे दूर करने के लिए कमेटी गठित कर दी गयी है.
