सीएम नीतीश के सात निश्चयों पर अमल शुरू

मिथिलेश

पटना : राज्य के लोगों को बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराने को लेकर महागंठबंधन सरकार के सात निश्चयों पर अमल शुरू हो गया है. सात में से दो हर घर नल से जल और हर घर शौचालय योजना 27 सितंबर से शुरू हो जायेगी, जबकि तीन अन्य स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, स्वयं सहायता भत्ता और कौशल विकास योजना को दो अक्तूबर से लागू किया जायेगा. बाकी दो योजनाओं पर भी काम तेजी से हो रहा है. जल्द ही इसे भी पूरे प्रदेश में लागू कर दिया जायेगा.

सात निश्चयों को जमीन परउतारने के लिए सरकार ने बिहार विकास मिशन का गठन किया है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसकी विधिवत शुरुआत करेंगे.

मंगलवार से हर घर शौचालय योजना से पूरे राज्य में शहरी और ग्रामीण इलाकों को कवर किया जायेगा. पांच वर्षों में इस योजना पर करीब 24 हजार करोड़ रुपये खर्च किये जायेंगे. इनमें शहरी इलाके में 602 करोड़ और ग्रामीण इलाके में 23554 करोड़ रुपये खर्च होंगे. हर घर नल से जल योजना के तहत पांच वर्षों में 22 हजार टोलों में नल से पेयजल पहुंचाने का लक्ष्य है. इनमें 961 आर्सेनिक और 400 फ्लोराइडग्रस्त टोले भी हैं. चालू वित्तीय वर्ष में करीब दो हजार टोलों में पाइप से पेयजल आपूर्ति की जायेगी. इसके लिए तीन विभागों को नोडल विभाग नियुक्त किया गया है.

नगर विकास, पीएचइडी और पंचायती राज विभाग मिल कर सरकार के इस निश्चय को लागू करेंगे. इस योजना के तहत अगले साल मार्च तक पीएचइडी 3376 आर्सेनिक व फ्लोराइडग्रस्त वार्डों में, नगर विकास विभाग 60 नगर निकायों में और पंचायती राज विभाग पंचायतों के 20% वार्डों में इस योजना को लागू करेगा.

दो अक्तूबर से तीन निश्चयों- स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, स्वयं सहायता भत्ता और कौशल विकास को लागू किया जायेगा. स्टूडेंट क्रेडिट योजना के तहत चालू वित्तीय वर्ष में 12वीं पास पांच लाख छात्र-छात्राओं को चार लाख रुपये तक का ऋण उपलब्ध कराया जायेगा. इसके लिए दो अक्तूबर से आॅनलाइन आवेदन लिये जायेंगे. इंजीनियरिंग, मेडिकल और सामान्य पाठ्यक्रम के लिए भी इसके तहत कोई भी छात्र ऋण ले सकेगा.

20 से 25 वर्ष तक की उम्र के युवाओं को दो साल तक प्रतिमाह एक हजार रुपये स्वयं सहायता भत्ता दिया जायेगा.

यह योजना भी दो अक्तूबर से शुरू हो रही है. चालू वित्त वर्ष 2016-17 में इस योजना को लागू करने के लिए 1216 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गयी है. कौशल विकास योजना के तहत सभी प्रखंडों में एक-एक सरकारी केंद्र खोला जायेगा. 15 हजार छात्र-छात्राओं को 240 घंटे का प्रशिक्षण दिया जायेगा. इसके तहत अंगरेजी, हिंदी और संवाद कला का प्रशिक्षण 15 नवंबर से शुरू किया जायेगा.

ये हैं सात निश्चय

आर्थिक हल, युवाओं को बल

सभी विवि और सभी काॅलेजों में वाइ-फाइ. इसके लिए 185 करोड़ की योजना मंजूर की गयी है.

घर तक पक्की गली-नाली

सभी संपर्क विहीन बसावटों को पक्की सड़क से जोड़ा जाना है. मुख्यमंत्री ग्रामीण नली-गली पक्कीकरण योजना को अंतिम रूप दिया जा रहा है.

शौचालय निर्माण, घर का सम्मान

सभी परिवारों को शौचालय. 24156 करोड़ रुपये खर्च किये जायेंगे.

हर घर, नल का जल : शहरों में 14.64 लाख से अधिक परिवारों काे पाइप से पेयजल उपलब्ध कराया जायेगा.

हर घर बिजली लगातार : सभी जिलों में हर घर में बिजली मुहैया करानी है. 1897 करोड़ की योजना मंजूर.

आरक्षित रोजगार, महिलाओं का अधिकार : सरकारी नौकरियाें में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण लागू.

अवसर बढ़े, आगे पढ़े : पांच नये मेडिकल काॅलेज खोले जाने हैं. जिला स्तर पर 24 पारा मेडिकल काॅलेज, मेडिकल कालेजों में 16 नर्सिंग काॅलेज, एक इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक खोले जायेंगे. फिलहाल 11 जिलों में पॉलिटेक्निक और 26 जिलों में इंजीनियरिंग काॅलेज खोले जाने के लिए पांच वर्षों में 3856 करोड़ खर्च होंगे. सभी जिलों में महिला आइटीआइ और हर अनुमंडल में आइटीआइ, हर जिले में जीएनएम और अनुमंडलों में एएनएम स्कूल खोले जाने हैं.